सावंतवाडी : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या अघोषित लोडशेडींगची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी दै. कोकणसाद व कोकणसाद LIVE चे पत्रकार विनायक गांवस यांनी प्रशासनाकडे केली होती. याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी तात्काळ दखल घेतली. जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्गकडून विद्युत महावितरण मंडळाचे अधीक्षक अभियंता यांना विनायक गांवस यांनी केलेल्या मागणीनुसार मंत्री महोदयांच्या संदर्भानुसार उचित व तत्पर कार्यवाहीचे आदेश उप जिल्हाधिकारी रविंद्र मठपती यांनी दिले आहेत. तर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री कार्यालयातून देखील अघोषित लोडशेडींगच्या चौकशीसह संबंधितांवर कारवाईबाबतच्या पत्राची तात्काळ दखल घेत कार्यवाहीचे आदेश राज्याच्या ऊर्जा विभागाला देण्यात आले आहेत.

२० एप्रिल २०२२ रोजी महाविकास आघाडीच्या काळात ऐन उकाड्याच्या एप्रिल महिन्यात लोडशेडींगबाबत सरकारमध्ये मतमतांतरे होती. लोडशेडींगची टांगती तलवार महाराष्ट्र राज्यावर होती. अशातच दिनांक १९ एप्रिल २०२२ रोजी १६ वाजून २० मिनीटांनी राज्याचे तत्कालीन ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी राज्यात कोळशाचा अपुरा साठा असला तरी लोडशेडींग होणार नाही, अशी माहिती प्रसिद्धी माध्यमांवर ऑन रेकॉर्ड दिली होती. तर वीज स्वयंपूर्णतेसाठी दीर्घकालीन धोरण ठरवा, असे निर्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उर्जा विभागाला दिले होते. बुधवारी २० एप्रिल २०२२ रोजी प्रसार माध्यमातून मुख्यमंत्री यांनी भारनियमन होऊ नये, यासाठी दिलेल्या निर्देशाचा बातम्या प्रसिद्ध झालेल्या असताना याच दिवशी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी शहरात २० एप्रिल रोजी मध्यरात्री १२.०० वा. शहरातील अर्ध्या भागात अघोषित लोडशेडींग करण्यात आले. उशिरापर्यंत विद्यूत पुरवठा सुरळीत न झाल्यानं शेकडो नागरिक महावितरण कार्यालयात जमले होते. मात्र, उप कार्यकारी अभियंता संदीप शंकरराव भुरे, सहा. उप कार्यकारी अभियंता राजेंद्र बाळकृष्ण बागलकर यांसह जबाबदार अधिकारी कार्यालयात उपस्थित नव्हते. त्यांचे भ्रमणध्वनी, कार्यालयातील दुरध्वनी बंद अवस्थेत होते. नागरिकांनी तेथील उपस्थित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली असता लोडशेडींग असल्याच त्यांच्याकडून सांगितले गेले. तर संबंधित वरीष्ठ अधिकारी निवासस्थानी उपस्थित नाही, फोन लागत नाहीत असे सांगण्यात आले. लोडशेडींगबाबतचा आदेश किंवा पत्राची विचारणा उपस्थितांनी केली असता आपल्याला कल्पना नाही, वरिष्ठांकडून आलेल्या सुचनेनुसार लोडशेडींग केल्याचे त्यांच्याकडून सांगितले गेले.

दरम्यान, कोलगाव सबस्टेशन येथील यंत्रचालक आनंद भरत गावडे यांना घटनास्थळी दाखल झालेल्या पोलीसांनी फोन करून विचारले असता त्यांना श्री. गावडे यांच्याकडून समर्पक उत्तर दिले गेले नाही. या लोडशेडींगबाबत पोलीस देखील अनभिज्ञ होते. कोणत्याही प्रकारची कल्पना न देता उकाड्याच्या एप्रिल महिन्यात लोडशेडींग केल गेल्यानं व्यापारी वर्गाचे आर्थिक नुकसान झाले. तर वीज वितरणच्या गलथान कारभाराचा नाहक मनस्ताप ग्राहकांना तथा नागरिकांना सहन करावा लागला. कोरोनाच संकट देखील या काळात असल्यानं रूग्णांची हेळसांड झाली. या सर्व घटनेचं वार्तांकन पत्रकार विनायक गांवस यांनी केल. ही घटना घडत असताना एकमेव पत्रकार घटनास्थळी उपस्थित राहून वार्तांकन करत होते. या घटनेच कोकणसाद LIVE च्या माध्यमातून थेट लाईव्ह प्रक्षेपण त्यांनी केलं. यामुळे येथील वस्तुस्थिती जगासमोर आली. ह्याच रागातून पत्रकार विनायक गांवस यांच्यावर मारहाण केल्याची खोटी माहिती देऊन सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यावेळी, हा गुन्हा मागे घ्यावा, अशी मागणी पत्रकार संघ, सामाजिक संघटनांसह नागरिकांकडून पोलीसांकडे करण्यात आली. तर लोकप्रतिनिधींनीही या घटनेचा निषेध नोंदवत पत्रकारावर दाखल गुन्हा मागे घ्यावा, अशी निवेदन दिली होती. 

दरम्यान, तत्कालीन मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांनी जाहीर केलेली भुमिका अन् त्या भुमिकेला २४ तास उलटण्याआधी नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची कल्पना न देता सावंतवाडी शहरात बुधवार मध्यरात्री १२ वा. झालेल अघोषित लोडशेडींग हे कुणाच्या आदेशान झालं ? लोडशेडींगची कल्पना असताना जबाबदार अधिकारी कुठे होते व फोन बंद का होते ? घटनेला ६ महिने होत आले असताना देखील वीज वितरणक अधिकारी यांच्याकडून याबाबतचा खुलासा अद्याप का केला गेला नाही ? राज्यात लोडशेडींग नसताना केवळ सावंतवाडी शहरातील अर्ध्या भागात मध्यरात्री नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची कल्पना न देता लोडशेडींग करण्याचं नेमक कारण काय ? याची सखोल चौकशी करून शासकीय कामकाजात बेजबाबदारपणे वागून ग्राहक तथा नागरिकांना वेठीस धरणाऱ्या व त्यांच्या आर्थिक, शारीरिक व मानसिक नुकसानास जबाबदार महावितरण अधिकाऱ्यांवर निलंबनात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पत्रकार विनायक गांवस यांनी केली होती. या मागणीची दखल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी घेत संबंधितांवर कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्गकडून विद्युत महावितरण मंडळाच्या अधीक्षक अभियंतांना देण्यात आले आहेत.