मुंबई : राज्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे सुपुत्र, बॉलिवूड अभिनेता रितेश देशमुख आणि त्याची पत्नी जिनिलिया देशमुख यांच्या कंपनीला अवघ्या १० दिवसांत लातूर एमआयडीसीमध्ये भूखंड मिळाल्याचा आरोप भाजपने केला होता. याकारणी त्यांची चौकशी केली जावी, अशी मागणी लातूर भाजपच्या अध्यक्षांनी सहकारमंत्र्यांकडे होती होती. त्यानंतर राज्य शासनाने रितेश आणि जिनिलियाला मिळालेल्या भूखंडाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतलाय. राज्य शासनाचा हा निर्णय देशमुख कुटुंबासाठी मोठा धक्का मानण्यात येतोय. महाराष्ट्रात 'भारत जोडो यात्रा' असताना रितेश देशमुख या यात्रेत सहभागी का होत नाही? असा सवाल अनेकांकडून विचारण्यात येत होता. त्याचवेळी रितेश जर या यात्रेत सहभागी झाला, तर त्याची भूखंडप्रकरणी लगेच चौकशी लागू शकते, अशी दबक्या आवाजात चर्चा सुरु होती. अखेर काँग्रेस वर्तुळाला आणि देशमुख कुटुंबाला ज्याची भीती होती तेच घडलं. महाराष्ट्र राज्य शासनाने रितेश जिनिलियाच्या भूखंड प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अभिनेता रितेश देशमुख आणि जिनिलिया यांच्या कंपनीवर भाजपने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. रितेश आणि जेनेलिया यांच्या 'देश अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड' कंपनीला देशमुख कुटुंबाचं वर्चस्व असणाऱ्या बँकेकडून लगोलग कर्ज कसं मिळालं? अगदी महिन्याभराच्या कालावधीमध्ये लातूर MIDC मध्ये या कंपनीला भूखंड कसा मिळाला? १६ उद्योजकांना टाळून रितेश आणि जिनिलियाच्या कंपनीला कर्जासाठी पसंती कशी देण्यात आली? असे प्रश्न भाजपने विचारले आहते. तशी तक्रारच लातूर भाजपने सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली होती.

भूखंडही लगोलग मिळाला आणि कर्जही!

सध्या हाती आलेल्या माहितीनुसार, रितेश आणि जिनिलियाला लातूरमध्ये दिलेल्या भूखंडाची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलाय. रितेशची कंपनी 'देश अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड'ला लगोलग भूखंड कसा मिळाला? यासंदर्भाने सरकार चौकशी करणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी दिली आहे. लातूर भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांच्या तक्रारीनुसार रितेशला मिळालेला भूखंड आणि आणि देशमुख कुटुंबाचं वर्चस्व असणाऱ्या बँकेकडून लगोलग मिळालेलं कर्ज याची चौकशी राज्य सरकार करणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

दोषी आढळला तर कारवाई नक्की

रितेश आणि जिनिलिया यांच्या 'देश अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीला मिळालेला भूखंड आणि कर्ज याची चौकशी करुन सहकार विभागाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश मंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहेत. चौकशी करण्याचं पत्र दिलंय, मात्र अद्याप अहवाल आलेला नाही. अहवाल आल्यानंतर त्याचा अभ्यास केला जाईल. अभ्यासाअंती जर त्यात काही चुका निदर्शनास आल्या तर नक्की आम्ही कारवाई करु, असंही सहकारंत्री अतुल सावे यांनी सांगितलं.