अधिकारी हे राज्य शासनाच्या 1997 व 1998 च्या तुकडीतील राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून निवड झालेले व राज्य  शासनाकडून ' महाराष्ट्र नागरी सेवेतील ' उपजिल्हाधिकारी' पदी नियक्ती झालेले अधिकारी आहेत. राज्य शासनाच्या महसूल विभागात उपजिल्हाधिकारी , अप्पर जिल्हाधिकारी या संवर्गातील व प्रतिनियुक्ती वरील विविध पदांवर 25 वर्षे सेवा बजावल्यानंतर सदर अधिकाऱ्यांना आयएएस पदी बढती देण्यात आलेली आहे .आता पुढील कालावधीत या अधिकाऱ्यांना प्रशासनातील विविध विभागातील वरिष्ठ पातळीवरील महत्त्वाच्या अशा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हाधिकारी , महापालिका आयुक्त, सचिव,महामंडळाचे प्रमुख अशा विविध वरीष्ठ पदांवर काम करण्याची संधी मिळणार आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने राज्यातील महसूल अधिकाऱ्यांना आयएएस पदी बढती मिळण्याची संधी प्रथमच प्राप्त झालेली आहे. त्यामुळे राज्याच्या महसूल विभागात आनंदाचे वातावरण आहे. प्रशासनातील महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या महसूल विभागात उपजिल्हाधिकारी पदी नियुक्ती झालेल्या अधिकाऱ्यांमधुन सेवाज्येष्ठता,गुणवत्ता, मागील दहा वर्षातील गोपनीय अहवाल व विभागीय चौकशी नसणे या बाबी काटेकोरपणे तपासून केंद्रीय संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) व केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DOPT) यांच्याकडून सदर अधिकाऱ्यांना  ' राज्य नागरी सेवा '(SCS ) संवर्गातून भारतीय प्रशासन सेवेत बढती देण्यात येते. अन्य राज्यात आयएएस पदी बढती मिळण्याचा कालावधी हा साधारणपणे १५ ते २० वर्षे इतका असतो तर महाराष्ट्रामध्ये महसूल अधिकाऱ्यांना आयएएस पदी बढती मिळण्यासाठी २५ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लागत आहे.

सिंधुदुर्गात काम केलेले अधिकारी खालीलप्रमाणे 

१) मंगेश जोशी 

२) वैदेही रानडे 

3) दिलीप जगदाळे 

महिला अधिकाऱ्यांची संख्या लक्षणीय

बढती मिळाल्या अधिकाऱ्यांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांची संख्या देखील लक्षणीय म्हणजेच सात इतकी आहे. विशेष योगायोगाची गोष्ट म्हणजे बढती समितीमधे  राज्याच्या मुख्य

सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक  ,राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती व्ही. राधा या महिला अधिकारी यांचा समावेश होता

केंद्र शासनाने सर्व हरकती फेटाळून पदोन्नती

महसूल अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासन सेवेमध्ये बढती देण्या विरोधात प्रशासनातीलच काही अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी विरोध केला होता व यासाठी विविध स्तरांवर तक्रारी व न्यायालयीन दावे दाखल करून सदर प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी करण्यात आली होती तथापि संघ लोकसेवा आयोग व केंद्र शासनाने  आणि राज्य शासन यांनी सर्व बाबींची तपासणी करून सदरील सर्व तक्रारी व हरकती फेटाळून लावत महसूल अधिकाऱ्यांना आयएएस पदी पदोन्नती दिली आहे.

वरिष्ठ महसूल अधिकारी एवढ्या मोठ्या संख्येने भारतीय प्रशासन सेवेत पदोन्नत झाल्यामुळे सर्व महसूल अधिकारी कर्मचारी यांच्यामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे तसेच विविध स्तरावर न्यायालयीन दावे दाखल करून सदर पदोन्नती प्रक्रियेमध्ये अडथळे निर्माण करण्याच्या सर्व प्रकारच्या प्रयत्नाचादेखील यशस्वी सामना करण्यासाठी सर्व महसूल अधिकारी एकत्र आलेले आहेत. भारतीय प्रशासन सेवेत पदोन्नती मिळालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, राज्याच्या मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ( सामान्य प्रशासन), अतिरिक्त मुख्य सचिव ( महसूल), तसेच मंत्रालयातील दोन्ही विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी यांचे आभार मानले आहेत.