नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने 23 डिसेंबर रोजी मोठा निर्णय घेतला आहे. 'नो डिटेन्शन पॉलिसी' रद्द करण्यात आली आहे. आता इयत्ता 5वी आणि 8वीच्या वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी पुढील वर्गात जाऊ शकणार नाहीत. यापूर्वी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करून पुढील वर्गात पदोन्नती दिली जात होती. मात्र आता असे होणार नाही. नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांत पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळेल. विद्यार्थी पुन्हा अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला पदोन्नती दिली जाणार नाही.

प्राथमिक शिक्षणातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या दिशेने एक पाऊल उचलत, शिक्षण मंत्रालयाने इयत्ता 5 वी आणि 8 वी साठी 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' रद्द केली आहे. ज्या अंतर्गत शाळांना वर्षाच्या शेवटी परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची परवानगी नाही. पुढच्या वर्गात पदोन्नती मिळू दिली. त्याचबरोबर आठवीपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही. तर, 2019 मध्ये शिक्षण हक्क कायद्यात (RTE) सुधारणा केल्यानंतर, 16 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी या दोन वर्गांसाठी 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' आधीच रद्द केली आहे.

दोन महिन्यांत पुन्हा परीक्षा 

आता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे धोरण संपल्यानंतर पाचवी आणि आठवीमध्ये एखादा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला दोन महिन्यांत परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागणार आहे. जर विद्यार्थी परीक्षेत यशस्वी झाला नाही तर त्याला पुढील वर्गात पदोन्नती दिली जाणार नाही. जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की, शिक्षक आवश्यक असल्यास मुलाला तसेच पालकांना मार्गदर्शन करतील. त्याचबरोबर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने हेही स्पष्ट केले आहे की, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही मुलाला कोणत्याही शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही.