मुंबई : गणेशोत्सव 2025 च्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने प्लास्टर ऑफ पॅरिस गणेश मूर्ती तयार करणे आणि विक्रीवरील बंदी उठवली आहे. या निर्णयामुळे मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र या मूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची अट कायम आहे असे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत समिती नेमून पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी उपाययोजना सुचवण्याचे निर्देश दिले. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तज्ज्ञ समितीने पीओपी मूर्ती तयार करण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु त्यांचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांऐवजी कृत्रिम तलावांमध्येच करावे अशी शिफारस केली. राज्य सरकारने विसर्जनानंतर पीओपी साहित्य पुनर्वापरासाठी पर्यावरणपूरक पद्धतीने साठवण्याची खात्री करावी असेही न्यायालयाने नमूद केले.

सुनावणीत मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाचा मुद्दा चर्चेत आला. राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी 20 फुटांहून उंच मूर्तींसाठी सवलत मागितली त्या सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असल्याचे सांगितले. यावर खंडपीठाने कृत्रिम तलाव तयार करून विसर्जन करण्यास प्रोत्साहन दिले. मंडळांनी कायमस्वरूपी एकच मूर्ती वापरण्याचा पर्यायही सुचवला. हा निर्णय मूर्तिकार आणि मंडळांसाठी दिलासादायक ठरला असून पर्यावरणपूरक विसर्जनाच्या अटींचे पालन बंधनकारक राहील.