मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत सामाजिक न्याय विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळात घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय कोणते?

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा. आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक आणणार (सामाजिक न्याय विभाग)

केंद्र शासनामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग कार्यरत आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याशी निगडीत विषय वेगवेगळे असल्याने या दोन्हींकरिता स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केंद्रीय जनजाती परिषदेने केली आहे. त्यानुसार राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. आजच्या बैठकीत राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने, तयार करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या प्रारूपास मान्यता देण्यात आली. तसेच या आयोगाकरिता निर्माण केलेल्या २७ पदांना आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात ६२५० रुपयांची वाढ, पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात १०,००० ची वाढ, तर बी.एस्‍सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळणार ८,००० विद्यावेतन (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)

शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता प्रशिक्षण काळात दरमहा १ हजार ७५० रुपये विद्यावेतन मिळत होते. यामध्ये ६ हजार २५० रूपयांची वाढ करून त्यांना दरमहा ८ हजार रूपये विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. तर याच अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना महागाई भत्त्यासह १० हजार रूपये वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. या वाढीनंतर पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना ३३ हजार ७३० रूपये इतके विद्यावेतन मिळणार आहे.ही वाढ १ जून २०२५ पासून मिळणार आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या दृष्टीने उपाय. विविध प्रकारच्या दरांमध्ये सुधारणा (राज्य उत्पादन शुल्क विभाग)

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपायांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विभागाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या गटाने मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी इतर राज्यातील राबविण्यात येत असलेल्या चांगल्या पध्दतींचा, धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करुन शासनास शिफारशी व अहवाल सादर केला. त्या अनुषंगाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तसेच विभागाचे एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.