मुंबई : महावितरण कंपनीच्या खासगीकरणाच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी 3 दिवसांचा संप पुकारला होता. तर वीज कर्मचारी संपावर गेल्यास मेस्मा म्हणजे अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्याचा इशारा राज्य सरकारनं दिला होता. अखेर सरकारने हा कायदा लागू केला आहे. त्यामुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार होती. सरकारच्या इशाऱ्यानंतरही संपकरी कर्मचारी ठाम होते.

त्यानंतर आज दुपारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी केली होती. हा संप मागे घेण्यासाठी त्यांनी महावितरण कंपनीच्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा केली. त्याबद्दल बोलताना फडणवीस म्हणाले की, महावितरणचे खासगीकरण करायचे नाही. त्याबद्दल कोणताही विचार नाही असंही फडणवीस म्हणाले आहेत. आज वीज कर्मचारी आणि उपमुख्यमंत्री-उर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात बैठक पार पडली, या बैठकीत वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा निघाला आहे. 

राज्य सरकारला कोणत्याही कंपन्यांच खासगीकरण करायचं नाही. राज्य सरकारला तिन्ही कंपन्यांच खासगीकरण करायचं नाही. ३२ संघटनांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. तीन ते चार मुद्यांवर सकारत्मक चर्चा झाली. वीज कंपन्यांमध्ये सरकार गुंतवणूक करणार आहे. वीज कंपन्यांमध्ये ५० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. ही चर्चा सकारात्मक झाल्याचेही फडणवीस यावेळी म्हणालेत.