सिंधुदुर्ग : केंद्राच्या सूचना डावलून सिंधुदुर्ग जिल्हा रुग्णालय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात हलवल्याने जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत. यामुळे सामान्य रुग्णांचे हाल होत असल्याचे विधान कुडाळ मालवणचे आमदार, शिवसेना नेते निलेश राणे यांनी केले. पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात हा मुद्दा मांडत सरकारला थेट सवाल त्यांनी केला. या गंभीर विषयाची दखल घेत राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्वतः सिंधुदुर्गला भेट देऊन त्रुटी दूर करण्याचे आश्वासन दिले.

आम. राणे म्हणाले, जिल्हा रुग्णालयाची संपूर्ण व्यवस्था कोलमडली असून सिव्हिल सर्जनना कोणतेही काम उरले नाही. त्यांच्याकडे अधिकार नाहीत. सर्व अधिकार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील संबंधितांना दिलेत. केंद्र सरकारच्या सूचना असतानाही सिंधुदुर्गचे जिल्हा रुग्णालय उचलून मेडिकल कॉलेजमध्ये नेले. जिल्हा रुग्णालयाची सगळी व्यवस्था मेली आहे. सिव्हिल सर्जनना कामच नाही. पहिल्या वर्षातले तीन कोर्स शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात नाहीत. त्यासाठी लागणारे डॉक्टरच नाहीत. मग, ५ वर्षांनी डॉक्टर बाहेर पडणार की कंपाऊंडर ? असा सवाल केला. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा इन्स्पेक्शनचा व्हाईट पेपर काढण्याची मागणी केली. तसेच जिल्हा रुग्णालय रिकामं झालं आहे. गरीब माणूस उपचाराला गेला तर सांगितलं जातं आता इथे उपचार मिळणार नाहीत, तू गोव्याला जा ! रुग्णांना गोव्यात रेफर केलं जातं. शासकीय मेडिकल कॉलेज वाटेल ते करू शकत का? व्यवस्था नाही दिली तरी चालते का? खासगी मेडिकल कॉलेजना नियम वेगळे का?" असे सवाल करत त्यांनी प्रशासकीय अनास्थेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारला सवाल केले.

यावर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी निलेश राणे यांच्या मताशी सहमती दर्शवली. ते म्हणाले, "निलेश राणे म्हणाले ते खरे आहे. स्टाफ कमी आहे ही वस्तुस्थिती आहे. सिंधुदुर्गमधील कमतरता भरून काढण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी मी स्वतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जाईन, सर्व रुग्णालयांची पाहणी करेन आणि सर्व त्रुटी दूर करेन'' असं आश्वासन दिल. श्री.मुश्रीफ यांच्या या आश्वासनामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी दूर होण्याची आणि सामान्य नागरिकांना चांगल्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकार आता खरंच यावर गांभीर्यानं लक्ष घालणार की पुन्हा पुढच्या अधिवेशनात हाच मुद्दा रेकॉर्डवर येणार ? हे पहावं लागणार आहे.