मुंबई : बंदरे आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी कौशल्य विकास विभाग,बंदरे विभाग आणि अटल सॉल्युशेन,एम.डी रुरल ग्रुप यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला.नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि पोलंडमधील विदेशी पतसंस्था (ECA) सामंजस्य  करारातंर्गत १२० कोटी रूपयांची गुंतवणुक करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, बारामती, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि नाशिक मधील सहा निवडक आयटीआय संस्थाचे  आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. दरवर्षी ५००० ते ७००० विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षण मिळून रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे. हे करा  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, मत्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे,कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या उपस्थितीत विधिमंडळातील मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात झाले.यावेळी एम.डी अटल सॉल्युशेन इंटरनॅशनल बीव्ही नेदरलँडचे  व्यवस्थापकीय संचालक एडविन सिएसवर्दा,रुरल एन्हासन ग्रुपचे अंबर आयदे, कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा, वाढवण बंदर विकास कंपनी लिमिटेडचे संचालक उन्मेष वाघ, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.प्रदीप,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख यावेळी उपस्थित होत्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,वाढवण सारख्या मोठ्या प्रकल्पात आता नोकरीच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील. या करारामुळे आवश्यक मनुष्यबळ निर्मिती होऊन तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळतील. कौशल्य विभागाने  खाजगी आणि सार्वजनिक भागीदारी धोरणातून महाराष्ट्राला कौशल्य प्रशिक्षण क्षेत्रात महत्वाचे स्थान मिळवून दिले आहे. आजच्या करारामुळे राज्यातील तरुणांना वाढवणच नाही तर इतर ठिकाणीही रोजगाराची संधी उपलब्ध होत आहे.मला विश्वास आहे  बंदर क्षेत्रातील कौशल्य विकासात महाराष्ट्र जागतिक ओळख निर्माण करेल असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्राला उच्च दर्जाच्या कौशल्य विकासाचा केंद्रबिंदू बनवण्यासाठी  आयटीआयचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर काळानुरूप व रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांचा आयटीआयच्या अभ्यास क्रमात समावेश करण्यात येत आहे. सागरी वाहतूक आणि बंदर व्यवस्थापन मध्ये कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेवून जेएनपीटी, वाढवण आणि इतर बंदर प्राधिकरणांसाठी भविष्यकालीन कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, बारामती, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि नाशिक येथील  आयटीआय संस्थांचा समावेश असेल.महाराष्ट्र शासनाच्या सागरी केंद्राच्या व्हिजनला पूरक असे हे धोरण आहे.

  आयटीआयंचे आधुनिकीकरण करणे,प्रगत सिम्युलेशन लॅब्स निर्माण करणे,आयटीआयमध्ये सागरी वाहतूक अभ्यासक्रम शिकवणे, आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमांचा समावेश करणे,या प्रशिक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचे प्रशिक्षण,प्रमाणपत्र कार्यक्रम ठेवण्यात येणार आहे. या सामंजस्य करारामुळे भारतातील पहिले "निर्यातसक्षम" व्यावसायिक शिक्षण मॉडेल तयार होईल ज्याचे इतर राज्य नक्कीच अनुकरण करतील. या प्रकल्पासाठी ईसीए-आधारित वित्तपुरवठा मॉडेलचा अवलंब करण्यात येणार आहे.यामध्ये १२ दशलक्ष युरोची गुंतवणूक असून या प्रकल्पाची रूलर एनहान्सर ग्रुप ऑफ इंडिया अंमलबजावणी करणार आहे.यासाठी जेएनपीटी व महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड यासाठी निधी सहाय्य करण्यात येणार आहे.यामध्ये  98% राजकीय आणि 95% आर्थिक जोखीम कव्हर असलेले विमा संरक्षण (ECA framework) अंतर्गत हा एक सामाजिक परिणाम (Social Impact Project) आधारित प्रकल्प आहे.भविष्यातील बंदर कौशल्य विकासासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी हा सामंजस्य करार निर्णायक ठरेल. असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.