मुंबई : राज्यातील शाळांना मिळणारी संचमान्यता आता थेट विद्यार्थ्यांच्या आधार पडताळणीवर अवलंबून राहणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे आधार कार्ड अपूर्ण किंवा न जुळलेल्या विद्यार्थ्यांना पटसंख्येतून वगळले जाणार आहे. परिणामी राज्यातील तब्बल ५ लाख २४  हजार विद्यार्थ्यांनी अजून आधार नोंदणी क्रमांक दिलेलाच नाही यामुळे हे विद्यार्थी शाळेत असूनही नोंदणीबाह्य ठरण्याची भीती आहे. महिनाभरात या विद्यार्थ्यांची नोंदणी पूर्ण न झाल्यास याचा फटका थेट संचमान्यतेला बसून हजारो शिक्षक अतिरिक्त होण्याची वेळ येणार आहे.

राज्यातील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नोंद करण्यासाठी दिलेल्या युडायस प्लस पोर्टलवर आधार कार्ड वैध असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्ष घेऊन संचमान्यता करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे काही कारणांमुळे आधार कार्ड नसलेले किंवा ज्यांची आधार कार्ड वैध ठरणार नाहीत, असे विद्यार्थी शाळांमध्ये उपस्थित असूनही अवैध ठरणार आहेत.

 ३० सप्टेंबरपर्यंत पटावर नोंद झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी आधार कार्ड वैध असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊनच संचमान्यता करण्यात असल्याचे शिक्षण संचालनालयाकने परिपत्रक काढून अगोदरच माहिती दिली आहे.

राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यभरात एकूण १ कोटी ९९  लाख २८ हजार ७८० विद्यार्थी नोंदणीकृत आहेत. यापैकी ५  लाख २४  हजार ४८१ विद्यार्थ्यांनी अजून आधार क्रमांक दिलेला नाही. तर ५  लाख ९४ हजार ०९३  विद्यार्थ्यांची आधार पडताळणी प्रलंबित आहे. याशिवाय २  लाख ९६ हजार ४९३  विद्यार्थ्यांची पडताळणी फेल झाली आहे.

दरम्यान, १  कोटी ८५  लाख १३ हजार ७३३  विद्यार्थ्यांची पडताळणी वैध ठरली आहे. यामधील १ कोटी ८२ लाख ९० हजार २२४ विद्यार्थ्यांची नावे आधार नोंदनीशी जुळली असून १ कोटी ७६ लाख १९ हजार ५४८ विद्यार्थ्यांची पूर्णपणे पडताळणी पूर्ण झाली आहे.

शिक्षक संघटनांचा आक्षेप

महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे म्हणाले की, विद्यार्थी वर्गात बसून शिकत असताना, फक्त तांत्रिक कारणावरून त्याला अमान्य करणे हा शिक्षणहक्क कायद्याचा भंग आहे. हजारो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात येईल आणि शेकडो शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. शासनाने या अटीत सवलत दिली पाहिजे.

महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महासंघाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले की, आधार पडताळणीची जबाबदारी शासनाची आहे. विद्यार्थी प्रत्यक्ष शिकत असूनही त्याला पटसंख्येबाहेर काढणे म्हणजे फक्त आर्थिक बचतीसाठी विद्यार्थ्यांचे अस्तित्व नाकारणे होय. हा शिक्षणहक्क कायद्याचा अवमान आहे.

महाराष्ट्राचे एकत्रित आकडे

एकूण विद्यार्थी नोंदणी - १,९९,२८,७८० 

आधार दिला नाही - ५,२४,४८१ 

आधार पडताळणी प्रलंबित - ५,९४,०७३ 

आधार पडताळणी फेल - २,९६,४९३ 

वैध पडताळणी - १,८५,१३,७३३ 

विद्यार्थी नाव मॅच झालेले - १,८२,९०,२२४ 

पूर्ण व्हेरीफाय झालेले - १,७६,१९,५४८