नवी दिल्ली : शिवसेना आणि शिवसेना पक्ष चिन्हासंदर्भात निवडणूक आयोगात आज म्हणजेच 20 जानेवारीला निवडणूक आयोगात सुनावणी पार पडणार आहे. गेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने अँड कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली होती. यावेळी ठाकरे गटाला आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी त्यांनी आयोगाकडे अधिकचा अडीच तास वेळ मागितला होता.

उद्धव ठाकरे हे घटनेनुसार पक्षाचे पक्षप्रमुख आहेत. शिवसेनेत फूट पडलेली नाही. जी फूट पडल्याचं भासवलं जातं आहे, ते सर्व कपोलकल्पित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये. मूळ पक्ष हा लोकप्रतिनिधींना तिकिट देतो. त्यामुळे मूळ पक्ष महत्त्वाचा आहे, असा युक्तीवाद ठाकरे गटाच्या वतीनं करण्यात आला होता. तसेच उद्धव ठाकरे हे बेकायदेशीरपणे घटनेत बदल न करता पक्षप्रमुख झाले आहेत असा युक्तीवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी 10 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत केला होता. त्याला उत्तर देताना पक्षनेतृत्वात झालेले बदल हे निवडणूक आयोगाला सादर केले होते. त्यांनी या सर्व बाबी तपासून पाहिल्या आहेत, असा युक्तीवाद ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. यावेळी सिब्बल यांनी शिंदे यांनी मुख्य नेते पदी स्वत:ची निवड कशी केली, असा सवाल देखील निवडणूक आयोगासमोर युक्तीवाद करताना उपस्थित केला.

तर शिंदे गटाच्या वतीने अँड महेश जेठमलानी यांनी त्यांच्याकडे संख्याबळ आहे. लोकशाहीत संख्याबळाला अधिक महत्त्व असतं. यासह ठाकरे गटाने शिंदे गटाने सादर केलेल्या कागदपत्रात त्रृटी असल्याचा दावा केला होता. यावर शिंदे गटाने कागदपत्रात कोणत्याही त्रुटी नाहीत असा युक्तीवाद केला होता. तसेच लवकरात लवकर या संदर्भात निवडणूक आयोगाने निर्णय द्यावा, अशी मागणी शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आली. 

शिंदे गटाच्या वतीने अॅड. महेश जेठमलानी आणि अँड मनिंदर सिंह यांनी बाजू मांडताना शिवसेनेची जुनी घटना शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे केंद्रित होती. तिच्यामध्ये बदल न करता उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना पक्ष प्रमुख असे नाव स्वतःसाठी घेतले. पण त्यामुळे ते शिवसेनेचे प्रमुख होत नाहीत. उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर बेकायदेशीररित्या अध्यक्ष झाल्याचा युक्तीवाद केला होता. तसेच अॅड मनिंदर सिंह यांनी युक्तिवाद करताना इलेक्शन सिम्बॉल ऑर्डरनुसार पक्ष चिन्ह कुणाचे हे ठरवावे लागेल.

निवडणूक चिन्ह हे गरीब व अशिक्षित नागरिकांसाठी पक्षाची ओळख असते म्हणून अधिकृत राजकीय पक्षाला अधिकृत चिन्ह मिळते. सादिक अली केसमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार निकाल देणे आवश्यक आहे व त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने कायदा आहे. सादिक अली केसनुसार शिंदे गटाला शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह द्यावं अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली.

ठाकरे गटाच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने सुनावणी घेऊ नये. तसंच सुरु असलेल्या सुनावणीतील युक्तीवाद हा प्राथमिक युक्तीवाद आहे की अंतिम युक्तिवाद याची माहिती द्यावी. अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती.