नवी दिल्ली : आजच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्र आणि साखर कारखानदारीला बुस्ट मिळेल, असे मत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पातून काय मिळाले?, यावर पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रासाठी बजेटमध्ये महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. कृषिपत संस्थांना आता मल्टीपर्पज सोसायटीचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे या संस्थांना आता कोल्ड स्टोरेजपासून पेट्रोल पंप चालवण्यापर्यंतचे व्यवसाय करता येणार आहे. यातून स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, कृषिपत संस्थांना आता केंद्रातील 20 विविध योजनांमध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे गावपातळीवर सहकार मजबूत होणार आहे.

बजेटमुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीलाही बुस्टर मिळणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी पुढाकार घेऊन साखर कारखान्यांचा 2016 नंतरचा इन्कम टॅक्स रद्द केला होता. मात्र, 2016 पूर्वीच्या कराचे काय? हा प्रश्न शिल्लक राहिला होता. त्यावर आज बजेटमध्ये अत्यंत महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 2016 पूर्वी कारखान्यांनी एफआरपीसाठी केलेला खर्च हा कर सवलतीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना जवळपास 10 हजार कोटींचा कर भरावा लागणार नाही. मोदी सरकारने महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांना दिलेला हा सर्वात मोठा बुस्ट आहे.

अर्थसंकल्पाचे 'ग्रोथ आणि ग्रीन बजेट', असे वर्णन देवेंद्र फडणवीसांनी केले. फडणवीस म्हणाले, देशात रोजगार निर्मिती करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. पायाभूत सुविधेतील गुंतवणुकीत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे देशात औपचारिक क्षेत्रात रोजगार वाढला आहे. राज्यांना 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यांच्या विकासालाही चालना मिळेल.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अर्थसंकल्पात शेतीवर विशेषत: नैसर्गिक शेतीवर मोठा भर देण्यात आला आहे. 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. रासायनिक शेतीमुळे जमिनीचा ऱ्हास होतो. तो थांबवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. सबसीडीच्या पलीकडे जाऊन हा विचार सरकार करत आहे.