पुण्यातील मुंढवा येथील वादग्रस्त जमीन प्रकरणात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या जमीन व्यवहारावरून राज्यात मोठा राजकीय गदारोळ माजला असताना, आता हा व्यवहार रद्द करण्यासाठी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला तब्बल २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. सहदुय्यम निबंधक कार्यालयाने ही अट घातल्यामुळे पार्थ पवार यांची आर्थिक आणि कायदेशीर कोंडी झाली आहे.

व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा, पण अट खर्चिक

सदर जमिनीच्या व्यवहारावरून विरोधकांनी गंभीर आरोप करत अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबावर राजकीय दबाव वाढवला होता. जनतेच्या दबावानंतर आणि वाद वाढल्यामुळे अजित पवार यांनी हा व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार, अमेडिया कंपनीने नोंदणी कार्यालयाकडे लेखी स्वरूपात अर्ज सादर करून वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, आता निबंधक कार्यालयाने या रद्द प्रक्रियेसाठी एक महत्त्वपूर्ण अट ठेवली आहे. या व्यवहारासाठी पूर्वी 'आयटी पार्क' उभारण्याच्या कारणावरून अमेडिया कंपनीला मुद्रांक शुल्कात जी सवलत मिळाली होती, ती आता लागू होणार नाही, असे निबंधक कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.

२१ कोटींचा आर्थिक भार आणि कोंडी

या वादग्रस्त जमीन व्यवहाराची किंमत अंदाजे ३०० कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जात आहे. निबंधक कार्यालयाच्या नियमांनुसार, या ३०० कोटी रुपयांवर आता खालीलप्रमाणे शुल्क आकारले जाणार आहे:

५ टक्के मुद्रांक शुल्क

१ टक्का स्थानिक संस्था कर

१ टक्का मेट्रो कर

म्हणजेच, एकूण ७ टक्के दराने शुल्क भरणे बंधनकारक आहे. या दरानुसार, अमेडिया कंपनीला व्यवहार रद्द करण्यासाठी एकूण २१ कोटी रुपये भरावे लागतील. हे शुल्क भरल्यानंतरच व्यवहार रद्द करण्यास मान्यता मिळेल, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

'रद्द' करण्यासाठी 'नव्याने' व्यवहार करण्याची गरज

निबंधक कार्यालयाने दिलेल्या पत्रात एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट केला आहे. पूर्वी अमेडिया कंपनीने आयटी पार्क उभारणीचे कारण देत मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळवली होती. आता तिथे आयटी पार्क होणार नसल्याने, सवलत रद्द झाली आहे.

निबंधक कार्यालयाचे स्पष्टीकरण

"अमेडिया कंपनीला जमीन पुन्हा मूळ मालक शीतल तेजवानी यांच्याकडे सोपवायची असल्यास, पूर्ण मुद्रांक शुल्क भरणं बंधनकारक आहे. म्हणजेच, व्यवहार रद्द करायचा असेल तरी नव्याने व्यवहार करावा लागेल आणि त्यासाठी २१ कोटी रुपयांचा खर्च उचलावा लागेल."

यामुळे, अजित पवारांनी राजकीय वाद शांत करण्यासाठी व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी प्रशासकीय पातळीवर आता एक नवा आणि मोठा आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे.

दोन्ही बाजूंनी कोंडी

सध्याच्या परिस्थितीत, पार्थ पवार यांची 'दोन्ही बाजूंनी कोंडी' झाली आहे. एकीकडे, विरोधकांनी या व्यवहारावरून मोठा राजकीय दबाव निर्माण केला आहे. दुसरीकडे, हा वाद मिटवण्यासाठी व्यवहार रद्द करायचा झाल्यास, २१ कोटी रुपयांच्या मोठ्या आर्थिक भाराचा सामना करावा लागणार आहे.

एकंदरीत, पार्थ पवारांच्या जमीन प्रकरणाने राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर मोठी उलथापालथ केली आहे. आता अमेडिया कंपनी एवढी मोठी रक्कम भरून व्यवहार रद्द करते, की यातून कोणता कायदेशीर किंवा इतर मार्ग काढला जातो, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.