मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे ४२ हजार २४२ हेक्टर क्षेत्रावर लादण्यात आलेल्या वनसंज्ञेमुळे विकासकामे ठप्प होण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे प्रश्नही गंभीर झाले आहेत. या प्रकरणातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. या संदर्भात ज्येष्ठ विधीज्ञांची मदत घेऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जास्तीत जास्त दिलासा मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिले.

आमदार निलेश राणे यांनी याबाबतचा प्रश्न विधानसभेत आज उपस्थित केला. ते म्हणाले की, "जिल्ह्यातील ४२ हजार २४२ हेक्टर क्षेत्राचा जो आकडा शासन देत आहे, तो मुळात मी गोळा केलेला आहे. जिल्हा प्रशासन, तहसीलदारांकडे या क्षेत्राची कोणतीही अधिकृत नोंद नाही. मग १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना हा आकडा कुठून आला?" कुडाळ तालुक्यातील पुळास सारख्या गावांमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेतून घरकुल मंजूर होऊनही केवळ 'वनसंज्ञा' असल्याने दीड वर्षांपासून परवानगी मिळत नाहीये. ९८ टक्के खासगी वनक्षेत्र दाखवून शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपल्या जात आहेत. सॅटेलाइट सर्वेक्षणात गावं, मंदिरं आणि शेती सरसकट वनांत दाखवली गेल्याने जिल्ह्याच्या एकूण साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी मोठा हिस्सा विविध आरक्षणांच्या कचाट्यात सापडला आहे. यावर 'टाइम बाउंड रि-सर्वे' करण्याची मागणी त्यांनी केली.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, गोदावरम केसच्या निकालानंतर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात चुका झाल्या आहेत. "रातोरात आदेश आल्याने जसे विदर्भात 'झोपडी जंगल' प्रकरण झाले, तशाच चुका सिंधुदुर्गातही झाल्या आहेत. शाळा, मंदिरं आणि दवाखान्यांच्या जागी वनसंज्ञा लागणे हे चुकीचे आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले. १९९७ आणि २००८ मध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दुरुस्ती करण्यासाठी सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.  सुधारित सर्वेक्षणानुसार ९ हजार १७३ हेक्टर क्षेत्र वनसंज्ञेतून वगळण्यासाठी सरकार सकारात्मक असून, केवळ १८७५ हेक्टर क्षेत्र वनाकडे राहण्याची शक्यता आहे. एनजीटीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवरही सरकार स्पष्टीकरण देऊन सिंधुदुर्गला दिलासा मिळवून देईल असेही ते म्हणाले.

वनमंत्र्यांसोबत  संयुक्त बैठक घेऊन यावर तातडीने तोडगा काढला जाईल.  सिंधुदुर्ग जिल्हा हा अटी-शर्तींचा जिल्हा बनला असून, आकारी पड जमिनी, सीआरझेड आणि वनसंज्ञा यामुळे स्थानिक शेतकरी अडचणीत आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या देवराई आणि आकारी पड जमिनींबाबत प्रशासन लवकरच सवलती जाहीर करेल, परंतु वनसंज्ञेचा पेच सोडवण्यासाठी न्यायालयाचाच आधार घ्यावा लागेल, असेही महसूल मंत्र्यांनी नमूद केले.