मुंबई :  राज्यातील जहाजबांधणी व सागरी पायाभूत सुविधा विकासाच्या दृष्टीने नांदगाव, दिघी आणि विजयदुर्ग या तीन संभाव्य स्थळांचा सविस्तर तांत्रिक व आर्थिक आढावा घेण्यात आला असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यास प्राधान्य देत संबंधित स्थळांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, पुनर्भरण, ट्रॅफिक लाँचिंग तसेच सागरी पायाभूत सुविधांच्या नियोजनाबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना यावेळी देण्यात आल्या. जहाजबांधणी उद्योगात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या ऑपरेटर्सना प्राथमिक स्वरूपातील माहिती व अहवाल उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी जहाजबांधणी प्रकल्पासाठी संभाव्य स्थळांबाबत सादरीकरण केले. यावेळी विविध स्थळांच्या तांत्रिक क्षमता, समुद्रातील खोली, भूगर्भीय स्थिती, संपर्क व्यवस्था आणि भविष्यातील औद्योगिक संधींचे  सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीस महाराष्ट्र सागरी महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी प्रदीप, हस्कोनिंग कंपनीचे श्री जॉन सम्यूएल, श्री बिजापूर, तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

सादरीकरणात नांदगाव परिसर हा पालघर जिल्ह्यात असून मुंबईपासून सुमारे १४० किलोमीटर अंतरावर असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच हा परिसर तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या जवळ असल्याने त्याचे धोरणात्मक महत्त्व वेगळे आहे.  मात्र, या भागातील भूगर्भीय रचना अतिशय सैल गाळयुक्त असून कमी खोलीवर कठीण खडक असल्याने मोठ्या प्रमाणावर ड्रेजिंग करावे लागणार असल्याने  समुद्रातील आवश्यक खोली मिळविण्यासाठी सुमारे चार किलोमीटरपर्यंत समुद्रात जावे लागणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले. तसेच हा परिसर सीआरझेड-१ व सीआरझेड-३ क्षेत्रात येत असल्याने पर्यावरणीय बाबींचाही विचार करावा लागणार आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.

त्याचवेळी नांदगाव परिसर राष्ट्रीय महामार्ग, समर्पित मालवाहतूक मार्ग (Dedicated Freight Corridor) आणि प्रस्तावित पायाभूत प्रकल्पांमुळे संपर्काच्या दृष्टीने सक्षम असल्याचे सादरीकरणात नमूद करण्यात आले.

बैठकीदरम्यान सर्व तीन स्थळांसाठी प्राथमिक स्वरूपातील आराखडे तयार करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. किनारी भागात उपलब्ध जमीन मर्यादित असल्याने जहाजबांधणी प्रकल्पासाठी समुद्रातून भूभाग पुनर्भरण (Reclamation) करून विकास करावा लागणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मुख्य जहाजबांधणी सुविधा समुद्रातील पुनर्भरण केलेल्या भूभागावर उभारण्यात येणार असून सहाय्यक सुविधा त्यास जोडून विकसित करण्यात येतील, असेही सांगण्यात आले.

यावेळी मंत्री नितेश राणे म्हणाले, “गोव्याच्या सर्वाधिक जवळ असलेला आणि सागरी विकासासाठी सक्षम असलेला भाग म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे. या परिसरात सुमारे ३० एकर जागेची ओळख पटवून संबंधित वन विभागाच्या अडचणींचा स्पष्ट आढावा घ्यावा.” तसेच संभाव्य स्थळांचे तत्काळ प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

भविष्यात जहाजबांधणी, शिपिंग, सागरी पर्यटन आणि संबंधित उद्योगांमध्ये वाढत्या गुंतवणुकीच्या संधी लक्षात घेता महाराष्ट्र शासन विविध किनारी भागांमध्ये धोरणात्मक नियोजन करत असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.