ब्युरो न्युज : जुन्या पेन्शन योजनेवरून महाराष्ट्रातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांबरोबरची चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी संपाचा इशारा दिला आहे. मंगळवारपासून (१४ मार्च) बेमुदत संपावर जाण्याची घोषणा कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या या घोषणेनंतर राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांविरोधात कायद्याचा बडगा उगारला आहे. 

१४ मार्च पासूनच्या संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे (सामाजिक विकास समन्वय) सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे. राज्य शासकीय कर्मचारी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी १४ मार्च २०२३ पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप करण्याची नोटीस शासनास दिली आहे.

या संपात राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र, राज्य सरकारी- निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र या संघटना सहभागी आहेत. या संपामध्ये राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

2004 पासून बंद केलेली जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी राज्य सरकारचे शासकीय व निमशासकीय, शिक्षक व शिक्षकेतर 17 लाख कर्मचारी मंगळवारपासून (14 मार्च) बेमुदत संपावर जात आहेत. या संपामुळे शासकीय रुग्णालये, शाळा, पंचायत समित्या, महापालिका, जिल्हा परिषदा तसेच तहसील कार्यालयांसह सरकारी विभागांचे कामकाज ठप्प होणार आहे. तब्बल 46 वर्षांनंतर सर्व थरांतील अधिकारी-कर्मचारी एकटवले असून त्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला आहे.

यापूर्वी 1977 मध्ये असा संप झाला होता. शिंदे-फडणवीस सरकारसमोरील हा सर्वात मोठा कसोटीचा क्षण आहे. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करणार आहे. निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावे हे तत्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगत संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

विधीमंडळातील मुख्यमंत्री समिती कक्षात राज्य संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. संपाला महाराष्ट्र कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या इंटक, हिंद मजदूर सभा, आयटक, सीटू, एआयसीसीटीयु, एनटीयुआय, बीकेएसएम, बँक, विमा, शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना सक्रीय पाठिंबा जाहीर केला आहे.

रजा रद्द

संप लक्षात घेऊन विभागप्रमुखांनी व कार्यालयीन प्रमुखांनी संप मिटेपर्यंत कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याची कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये. जे कर्मचारी रजेवर त्यांची रजा रद्द करून त्वरीत कामावर बोलवण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

सन 1977 मध्ये झाला होता संप

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते मिळावेत म्हणून सन 1977 मध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी बेमुदत संप केला होता. तो ५४ दिवस चालला होता. त्यानंतर 46 वर्षांनी असा बेमुदत संप होतो आहे. हा अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांचा संप असून यामध्ये ब, क आणि ड वर्गातील अधिकारी कर्मचारी सहभागी आहेत. अ वर्गातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा संपाला सक्रीय पाठिंबा आहे.

सरकार आक्रमक : काम नाही, वेतन नाही

बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना यांनी 14 मार्च 2023 पासून राज्यव्यापी बेमुदत संपाची नोटीस शासनास दिली आहे. या संपात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना तसेच राज्य सरकारी- निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती सहभागी आहेत.

राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदा असून संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाने जाहीर केले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत केंद्र सरकारचे ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण राज्य सरकारही अनुसरणार आहे, असेही सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्रकात नमूद केलेले आहे.

यंदा कर्मचाऱ्यांवरील खर्च

राज्य शासन, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची संख्या 17 लाख आहे. यंदा सरकारचा एकूण अंदाजे खर्च 6 लाख काेटी रुपये आहे.

वेतनावर 2023-24 मध्ये 1 लाख 44,771 कोटी रुपये खर्च येणार

निवृत्तिवेतनावर महसुलाचा बहुतांश खर्च

वेतन, निवृत्तिवेतन आणि व्याज प्रदानाची रक्कम आजमितीस 2 लाख 62 हजार 903 कोटींवर गेली महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत हे प्रमाण 56 टक्के आहे.

राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास 2030 नंतर खर्चाचे प्रमाण 83 टक्के होईल आणि योजना व प्रकल्पांना पैसाच उरणार नाही, अशी सरकारला भीती आहे.