मुंबई: हवामान बदल आणि अवकाळी पावसामुळे कोकणातील आंबा व काजू बागायतदारांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या संकटात राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, नुकसान भरपाईबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून अंतिम तोडगा काढला जाईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. मंत्रालयात बैठकीत बागायतदारांच्या शिष्टमंडळाला संबोधित करताना ते बोलत होते.

आंबा व काजू उत्पादकांच्या कर्जमुक्तीसह विविध मागण्यांसदर्भात काढण्यात येणाऱ्या मोर्चाच्या अनुषंगाने ही महत्त्वपूर्ण बैठक आज पार पडली. कोकणातील शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगत, महसूल मंत्र्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला कडक सूचना दिल्या आहेत. "कोकणातील नुकसानीचे पंचनामे तातडीने आणि अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करावेत. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेचा वेग वाढवून सर्वेक्षण लवकरात लवकर संपवावे," असे आदेश त्यांनी यावेळी दिले.

या बैठकीला कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले उपस्थित होते. सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय साधून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, यावर महसूल मंत्र्यांनी भर दिला. सध्या जाहीर केलेली हेक्टरी २२ हजार रुपयांची मदत तुटपुंजी आहे. आंब्यासाठी हेक्टरी ५ लाख आणि काजूसाठी ३ लाख रुपये मदत मिळावी. तसेच एनडीआरएफच्या मदतीसह कर्जमाफीचा लाभ मिळावा अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी यावेळी केली.

कोकणी माणसाचे जीवनमान आंबा-काजूवर अवलंबून आहे. केंद्रीय पथकाने पाहणी करणे आवश्यक आहे. तसेच अन्न व औषध प्रशासनाकडून होणारी अडवणूक थांबवावी अशी मागणी माजी खासदार विनायक राऊत यांनी केली. आंबा झाडासाठी ५ हजार आणि काजू झाडासाठी ३ हजार रुपये मदत द्यावी. विमा कंपन्यांकडून होणारी टाळाटाळ थांबवण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी काँग्रेसचे नेते भाई जगताप यांनी केली.

विमा कंपन्या आपल्या जबाबदाऱ्या टाळत असल्याच्या तक्रारीची दखल घेत, महसूल मंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. शेतकऱ्यांचा हक्क त्यांना मिळालाच पाहिजे, या भूमिकेवर ठाम राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

"कोकणी बागायतदार हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. संकट मोठे आहे, त्यामुळे केवळ तांत्रिक निकषांवर बोट न ठेवता, नियमांच्या पलीकडे जाऊन जास्तीत जास्त आर्थिक बळ देण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून बागायतदारांच्या हिताचा अत्यंत ठोस तोडगा जाहीर करू."

चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री