जिल्हाधिकाऱ्यांची ग्वाही 

बेळगाव : लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे प्रशासनानेही जनतेच्या भावना आणि मतांचा विचार करणे आवश्यक आहे. बेळगावातील मराठी भाषिकांनी केलेल्या मागण्यांचा संविधानिक हक्कानुसार योग्य पद्धतीने विचार केला जाईल, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिली.

भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी लवकरच जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी आंदोलकांशी संवाद साधताना जिल्हाधिकारी रोशन यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली.

यावेळी ते म्हणाले, "मोर्चामुळे सामाजिक शांतता भंग होण्याची शक्यता असते तसेच नागरिकांना त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे पोलिस आयुक्तांनी केलेल्या सूचनेनुसार मोर्चाऐवजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन आपल्या मागण्या मांडण्याची विनंती समितीच्या नेत्यांना केली होती. त्यांनीही या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल त्यांचे आभार."

भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांच्या संरक्षणाच्या जबाबदारीपासून प्रशासन दूर पळणार नाही, असे सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांनी शांतता आणि सुव्यवस्था राखणे ही प्रशासनाची प्राथमिकता असल्याचे स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने करण्यात आलेली शांतता समितीची मागणी हे सकारात्मक पाऊल असल्याचे सांगत जिल्हाधिकारी म्हणाले, "भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे ही सरकार आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मराठी भाषिकांनी आपल्या अडचणी आणि समस्या मांडल्या आहेत. त्यांचा कायदेशीर मार्गाने विचार करून योग्य तोडगा काढला जाईल." यासाठी दोन्ही बाजूंनी सहकार्य आवश्यक असल्याचेही जिल्हाधिकारी रोशन यांनी यावेळी सांगितले.