सिंधुदुर्ग : कोकणातील जैवविविधता, पर्यावरण आणि सांस्कृतिक परंपरेचा मुख्य कणा असलेल्या पुरातन 'देवराई व देवराहाटी'च्या जमिनी कोणत्याही पूर्वसूचनेविना अनधिकृतरित्या 'महाराष्ट्र शासना'च्या नावे करण्याच्या महसूल विभागाच्या कारवाईची राज्य सरकारने दखल घेतली आहे. या प्रकरणी 'महाराष्ट्र मंदिर महासंघा'ने केलेल्या मागणीनंतर राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागाच्या उपसचिवांना या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सकारात्मक पावलामुळे कोकणातील हजारो ग्रामस्थ आणि मंदिर विश्वस्तांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सात-बारा उताऱ्यांवरील मूळ नोंदी पूर्ववत होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार महासंघाने व्यक्त केला आहे.

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिलेल्या निवेदनात प्रशासनाच्या मनमानी कारभार उघड केला आहे. रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वर्ष २०१८ मधील एका पत्राचा चुकीचा अर्थ लावून संबंधित तहसीलदारांनी कोणतीही वैयक्तिक नोटीस न देता किंवा सुनावणी न घेता ही एकतर्फी कारवाई केली. सहस्रो एकर देवराई 'अनधिकृत धार्मिक स्थळे' असल्याचे दर्शवून त्यांचे ७/१२ उताऱ्यावरील देवस्थानचे नाव कमी केले आणि तिथे 'महाराष्ट्र शासन' अशी नोंद केली. या कारवाईला स्थानिक ग्रामस्थ आणि मंदिर महासंघाने तीव्र विरोध केला आहे. कारण, देवराई हे कोणतेही मानवनिर्मित अनधिकृत बांधकाम नसून ती पूर्वापार चालत आलेली निसर्गाची आणि देवस्थानचीच जागा आहे. 

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १५० मधील कायदेशीर तरतुदींचे सरळ उल्लंघन करून ही कारवाई करण्यात आल्याचा मुख्य आक्षेप महासंघाने घेतला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दुर्मिळ जैवविविधता असलेल्या वनक्षेत्रावर शासनाचे नाव लावण्यामागे या जमिनी लाटून बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे षड्यंत्र तर नाही ना, अशी भीती स्थानिक ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे. यामुळे कोकण संस्कृती व पर्यावरण समतोलाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. याची पुढची आवृत्ती म्हणजे महाराष्ट्रातील देवस्थानची साडेपाच लाख हेक्टर भूमी लाटण्यासाठी केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुप २०२६’ होते का, अशी शंका निर्माण होत आहे. 'महाराष्ट्र मंदिर महासंघा'ने प्रामुख्याने यात तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यात बाधित ७/१२ उताऱ्यांवर देवस्थानचे नाव पूर्ववत करणे, कायदेभंग करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करणे आणि भविष्यात अशा जमिनींबाबत निर्णय घेताना स्थानिक ग्रामसभेला विश्वासात घेण्याची मागणी केली आहे.