मुंबई  : खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या मच्छिमारांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत आता मच्छिमारांना अत्याधुनिक सॅटेलाइट फोन उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि बीएसएनएल यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतून या योजनेचा शुभारंभ आज मंत्रालयात करण्यात आला. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) अधिकारी उपस्थित होते.या फोनद्वारे इनकमिंग आणि आउटगोइंग अशा दोन्ही प्रकारच्या संपर्काची सुविधा उपलब्ध आहे. यावेळी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात पाच मच्छिमारांना सॅटेलाइट फोनचे वितरण करण्यात आले. राज्यातील खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांची सुरक्षितता अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मच्छिमारांना समुद्रात कोणत्याही परिस्थितीत किनाऱ्याशी अखंड संपर्क साधता यावा, आपत्कालीन प्रसंगी तातडीने मदत मिळावी तसेच हवामान आणि सुरक्षा सूचना वेळेवर प्राप्त व्हाव्यात, यासाठी सॅटेलाईट फोन सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमाला गती देण्यात आली आहे.

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले, "राज्यातील मच्छिमारांचे प्राण आणि उपजीविका सुरक्षित ठेवणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. खोल समुद्रात मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत सॅटेलाईट फोन सुविधा मच्छिमारांसाठी जीवनदायी संपर्क व्यवस्था ठरेल. बीएसएनएलच्या सहकार्याने ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, यामुळे समुद्रातील सुरक्षा, बचावकार्य आणि संप्रेषण अधिक प्रभावी होईल."

बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांनी ग्लोबल सॅटेलाईट फोन सर्व्हिस (GSPS) चे सादरीकरण करून समुद्रातील दुर्गम भागातही सातत्यपूर्ण संपर्क कसा राखता येईल, याची माहिती दिली. या तंत्रज्ञानामुळे मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या भागातही संपर्क साधणे शक्य होणार असून, खराब हवामान, यांत्रिक बिघाड, वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती किंवा इतर संकटांच्या वेळी तात्काळ मदत मागविणे सुलभ होणार आहे.

सॅटेलाईट फोन सुविधेमुळे मत्स्य नौकांचा किनाऱ्याशी सातत्यपूर्ण संपर्क राहणार असल्याने शोध व बचाव मोहिमांना अधिक वेग मिळेल. हवामानातील बदल, समुद्री इशारे आणि सुरक्षा सूचना मच्छिमारांपर्यंत त्वरित पोहोचविणे शक्य होईल. परिणामी समुद्रातील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यास आणि मच्छिमारांचे जीवित अधिक सुरक्षित ठेवण्यास मोठी मदत होणार आहे.

राज्य शासनाच्या 'मच्छिमार सुरक्षा प्रथम' या धोरणानुसार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सॅटेलाईट फोन सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर राज्यातील खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, समुद्रातील संप्रेषण व्यवस्था अधिक सक्षम, विश्वासार्ह आणि सुरक्षित होईल. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय अधिक आधुनिक, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि सुरक्षित करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.