सिंधुदुर्गनगरी : महाराष्ट्र हा कृषिप्रधान राज्य म्हणून ओळखला जातो. राज्यातील मोठा वर्ग शेतीवर आणि शेतीपूरक व्यवसायावर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांना केवळ ‘अन्नदाता’ म्हणून संबोधून चालणार नाही, तर त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. या दृष्टीने शेतकऱ्यांसाठी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन काम करणारे सर्वात महत्त्वाचे खाते म्हणजे कृषी खाते.

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विविध योजना राबविण्यापासून ते अतिवृष्टी, वादळ, गारपीट, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि बदलत्या हवामानामुळे होणाऱ्या फळपिकांच्या नुकसानीपर्यंत कृषी विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. पीक पाहणी, पंचनामे, तांत्रिक मार्गदर्शन, विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणे आणि अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना आधार देणे, अशी अनेक कामे कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचारी करत असतात.

मात्र, नव्या आकृतीबंधामुळे याच कृषी खात्याचे पंख छाटण्याचे काम होत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

महाराष्ट्राला साधारणपणे ३८ ते ४० हजार कृषी सहाय्यकांची आवश्यकता असताना केवळ २३ हजार ४७६ पदे मंजूर करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मुळात असलेल्या २८ हजार ५६६ पदांपैकी ७ हजार ७५८ पदे निरसित करण्यात आली आणि त्याऐवजी २ हजार ६६८ नवीन पदे निर्माण करण्यात आली. म्हणजेच प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ कमी झाले आहे. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणाऱ्या कृषी सेवांवर होणार आहे.

बांधावरचा कृषी सहाय्यक कमी, कार्यालयीन कारकुनी वाढणार?
कृषी सहाय्यक हा शेतकऱ्याचा सर्वात जवळचा आधार मानला जातो. तीन-चार किलोमीटर चालत जाऊन शेताच्या बांधावर पोहोचणे, पीक पाहणी करणे, शेतकऱ्याच्या अडचणी समजून घेणे, रोग-किडीबाबत मार्गदर्शन करणे आणि त्याचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करणे, ही त्याची प्रत्यक्ष कार्यपद्धती आहे.

मात्र कृषी सहाय्यकांची संख्या कमी करून कार्यालयीन पातळीवरील कामकाजाचे प्रमाण वाढविण्यात आले, तर त्याचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसणार आहे. शेतकऱ्याला मार्गदर्शनासाठी कार्यालयाच्या दारात उभे राहावे लागेल आणि कृषी विभागाची बांधावरची उपस्थिती कमी होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

नव्या आकृतीबंधात १,५०० खातेदारांमागे एक कृषी सहाय्यक अशी रचना करण्यात आली असली, तरी कोकणातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे. एका खात्यामध्ये अनेक व्यक्तींची नावे असतात. त्यामुळे केवळ खातेदारांची संख्या हा निकष ठरविणे योग्य ठरणार नाही.

कोकणातील डोंगर-दऱ्या, वाड्या-वस्त्या आणि विखुरलेली गावे यामुळे जवळचे गाव दिसत असले तरी प्रत्यक्षात तेथे पोहोचण्यासाठी आठ-दहा किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. अशा परिस्थितीत कमी मनुष्यबळावर अधिक क्षेत्राचा भार टाकल्यास कृषी सहाय्यकांवर प्रचंड ताण येणार आहे आणि शेतकऱ्यांपर्यंत सेवा पोहोचण्यास विलंब होणार आहे.

महाराष्ट्रात ग्रामसेवकांची संख्या सुमारे २२ हजार ३८८, तलाठ्यांची संख्या सुमारे १५ हजार ७५५, तर सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांची संख्या केवळ ११ हजार ४४५ असल्याचे आकडे समोर येतात. ज्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था शेतीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे, त्या राज्यात शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क ठेवणाऱ्या कृषी यंत्रणेचे मनुष्यबळ कमी होणे ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे.

जगाला काजू, आंबा, कोकम यांसारखी जीआय मानांकित उत्पादने देणारा सिंधुदुर्ग जिल्हा फळबागायतीसाठी प्रसिद्ध आहे. नारळ, सुपारी, काजू, आंबा यासह पर्यटन आणि शेतीपूरक व्यवसायातही जिल्ह्याची वाटचाल सुरू आहे. मात्र अशा जिल्ह्यात कृषी विभागाचे मनुष्यबळ अपुरे राहणे ही गंभीर बाब आहे.

सिंधुदुर्गातील मोठ्या तालुक्यांपैकी एक असलेल्या सावंतवाडी तालुक्यात केवळ २८ कृषी सहाय्यक आणि ४ उपकृषी अधिकारी, तर कृषी आणि फळबागायतीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या दोडामार्ग तालुक्यात केवळ ७ कृषी सहाय्यक आणि १ उपकृषी अधिकारी अशी व्यवस्था करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. याउलट तुलनेने छोट्या वेंगुर्ला तालुक्यात २८ कृषी सहाय्यक आणि ६ उपकृषी अधिकारी अशी संख्या असल्याने मनुष्यबळाच्या वाटपाबाबतही फेरविचार करण्याची गरज आहे.

नव्या आकृतीबंधातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कृषी विभागातील कार्यालयीन स्तर कमी करण्याच्या प्रक्रियेत सुमारे ८८५ मंडल कृषी अधिकारी कार्यालये आणि सुमारे ९० उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालये बंद करण्याचा निर्णय असल्याचे सांगितले जाते. ही कार्यालये केवळ प्रशासकीय केंद्रे नव्हती, तर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी स्थानिक पातळीवरील आधार केंद्रे होती.

एखाद्या छोट्या कामासाठी, प्रमाणपत्रासाठी, योजनेच्या माहितीसाठी किंवा कृषीविषयक समस्येसाठी शेतकऱ्याला तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागले तर त्याचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाया जाणार आहेत. आधीच शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही, उत्पादन खर्च वाढत आहे, नैसर्गिक संकटे वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी असलेली स्थानिक यंत्रणा आणखी दूर करणे योग्य ठरेल का, हा प्रश्न शासनाने गांभीर्याने विचारायला हवा.

शासनाने प्रशासकीय खर्च कमी करणे, कार्यक्षमता वाढविणे किंवा कार्यालयीन रचना सुलभ करणे यासाठी आकृतीबंधात बदल केला असेल, तरी त्याचा अंतिम परिणाम शेतकऱ्यांच्या हितावर होऊ नये, हीच अपेक्षा आहे.

कृषी खाते हे शेतकऱ्यांकडून केवळ घेणारे नव्हे, तर शेतकऱ्यांना विविध योजनांद्वारे आधार देणारे खाते आहे. त्यामुळे या खात्याचे मनुष्यबळ कमी करण्याऐवजी आधुनिक शेती, हवामान बदल, फळबागायती, पीक संरक्षण, निर्यात, प्रक्रिया उद्योग आणि कृषी तंत्रज्ञानाच्या नव्या गरजा लक्षात घेऊन कृषी विभाग अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे.

शेतकरी सुखी तर राज्य सुखी, ही भूमिका शासनाने स्वीकारली पाहिजे. शेतकऱ्याच्या बांधावर पोहोचणारा कृषी सहाय्यक कमी झाला, तर कृषी खात्याची ताकद कमी होईल आणि त्याचा परिणाम शेवटी शेतकऱ्याच्या उत्पादनावर व उत्पन्नावर होईल.

त्यामुळे नव्या आकृतीबंधाचा शासनाने पुन्हा सर्वंकष विचार करावा, कोकणातील भौगोलिक परिस्थितीचा स्वतंत्रपणे विचार करावा, कृषी सहाय्यकांची संख्या वाढवावी आणि मंडल कृषी कार्यालये सुरू ठेवावीत, अशी मागणी सिंधुदुर्ग फळबागायतदार शेतकरी संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी केली आहे.

गणेशोत्सवाच्या या मंगलमय काळात शेतकरी आणि फळबागायतदार संघाच्या वतीने श्री गणरायाकडे एकच साकडे घालण्यात येत आहे. “शासनाला सुबुद्धी दे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याची शक्ती दे!” कारण कृषी खात्याचे पंख छाटले गेले, तर त्याची झळ केवळ कृषी विभागाला नाही, तर संपूर्ण शेतकरी समाजाला बसणार आहे.