सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग  जिल्ह्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमधील खावटी कर्जात अडकलेल्या व थकीत झालेल्या 7564 शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने दिलासा दिला आहे. या शेतकऱ्यांचे 12 कोटी 74 लाख 86 हजार कर्जाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करण्याचा निर्णय सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी बुधवारी झालेल्या बैठकीत जाहीर केला आहे. आमदार नितेश राणे, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर वा आपल्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

दरम्यान काल मुंबई मंत्रालयात सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्या दालनात ही बैठक झाली. सेना-भाजप युतीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  31 मार्च 2016 अखेर पात्र ठरलेल्या 7564 शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र त्यानंतर आलेल्या उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीच्या सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे हे कर्जदार शेतकरी अडचणीत आले होते व बँकेचे थकबाकीदार बनले होते. याबाबत आमदार नितेश राणे यांनी मंत्रालय पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा केला होता. तसेच जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर व आपण बँकेच्या माध्यमातून शासन स्तरावर पाठपुरावा केला होता. मात्र त्याला यश आले नव्हते. बुधवारी आमदार नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्या दालनात ही बैठक झाली व शेतकऱ्यांचा रखडलेला हा प्रश्न मार्गी लागला मनीष दळवी यांनी सांगितले.

सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेने जिल्ह्यातील 167 विविध कार्यकारी संस्थांमार्फत हे कर्ज वितरण केले होते. गेले अनेक वर्ष विकास संस्थांचे हे कर्ज थकीत राहिल्यामुळे या विकास संस्था ही अडचणीत आल्या होत्या.  सहकार मंत्र्यांनी हा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या थकीत कर्जाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे, व विकास संस्थांचाही प्रश्न यातून सुटला आहे. 31 मार्च 2016 मध्ये सन्मान योजनेत पात्र ठरलेल्या 7564 शेतकऱ्यांची यादी निश्चित झाली होती. व तेवढ्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ होणार आहे. कर्ज थकीत राहिल्यामुळे त्यावरील व्याजही वाढले असून हाये प्रश्न बँकेसमोर आता निर्माण झाला आहे. व्याजाची काही तोडगा काढण्याचाही प्रयत्न सुरू असल्याचे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी आणि शेवटी सांगितले.

दरम्यान बुधवारी सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्या दालनात  झालेल्या बैठकीत  पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण,  आमदार नितेश राणे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली  व जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद गावडे यांच्या उपस्थितीत सिंदूर जिल्ह्यातील या कर्जमाफी बाबत महत्त्वाची बैठक झाली. अन्याय झालेल्या या शेतकऱ्यांच्या बाजूने पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण व आमदार नितेश राणे यांनी भूमिका मांडली. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद सहकार मंत्र्यांनी दिला. व या कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय झाला.