वेंगुर्ला : दिल्ली, गोवा, राजस्थान ही राज्ये शिक्षण क्षेत्रात अव्वल आहेत. या राज्यांच्या बरोबरीने महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्याचप्रमाणे शिक्षणाच्या सर्व सोयीसुविधा मिळाव्यात या दृष्टिकोनातून शाळा पाहणी या संदर्भातील आढावा संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विद्यार्थी यांच्याकडून घेतला गेला असून सिंधुदुर्ग जिल्हा महाराष्ट्र राज्यासाठी एक शैक्षणिक मॉडेल बनवण्याचा आपला संकल्प आहे. त्यासाठी आपण राज्याच्या शिक्षण सचिवांची टीम सिधुदुर्गात पाठविली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आयोजित आढावा कार्यक्रमात व्हीसीवरून बोलताना स्पष्ट केली.

      वेंगुर्ला तहसीलदार कार्यालयात जिल्ह्यातील शाळा पाहणी, शाळा दुरुस्ती तसेच शाळेसाठी शैक्षणिक सुविधांच्या अत्यावश्यकता याबाबत आयोजित केलेली आढावा बैठक शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व राज्याचे शिक्षण सचिव रणजीत सिंह देवल, राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे, राज्याचे प्रशिक्षण उपसंचालक रमाकांत काटमोरे, राज्याचे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालक महेश पालकर, सिधुदुर्ग प्रांताधिकारी सुशांत खांडेकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रज्योत नायर, सिद्धेश वाडकर, वेंगुर्ला तहसीलदार प्रविण लोकरे, माध्यमिक शिक्षण अधिकारी मुस्ताक शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी महेश धोत्रे, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचे खाजगी सचिव सचिन वालावलकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विद्यार्थी, पत्रकार यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाली.

      या आढावा बैठकीत मुख्याध्यापकांकडून शालेय पोषण आहाराचे अनुदान थकीत आहे. तसेच ऑनलाईन प्रशिक्षणात इंटरनेटचा असलेला अभाव दूर करावा. शाळेतील पटसंख्यानुसार शिक्षक मिळण्यासाठी टी.ई. टी., टी.आय.टी. परीक्षा घेऊन सदर पदे भरण्यात यावीत. वंचित दुर्बल मागासवर्गीयांसाठी व दारिद्रयरेषेखालील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणा-या शिष्यवृत्तीचे अनुदान गेली अनेक वर्ष एक रुपये एवढेच आहे. त्यात शासनाच्या शिक्षण विभागाने योग्य तो बदल करावा. तसेच शिक्षण संस्था चालकाकडून विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्यानुसार शाळांसाठी दिलेली पदे कायम राखावीत पटसंख्या कमी झाल्यास ते पदे कमी करू नयेत, कारण त्यानंतर पटसंख्या वाढल्यास पटसंख्येप्रमाणे पदे मंजुरी दिली जात नाही. त्याचप्रमाणे विद्यार्थी वर्गाकडून शाळेत डिजिटल अभ्यासक्रम सुरू व्हावा. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पास केले जाते. त्यामुळे पुढील शिक्षणात शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक विकासाची क्षमता योग्य स्वरूपात राहत नाही. त्यामुळे पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना टॅलेंट बनवण्याच्या दृष्टीने शिक्षण विभागाने योग्य तो निर्णय घ्यावा. तसेच संचमान्यतेमध्ये कला शिक्षक वगळण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे शासनाच्या एलिमेंटरी, इंटरमिजिएट या चित्रकला परिक्षणसाठी विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही, तरी सर्व शाळांमध्ये कला शिक्षकांची भरती करावी, अशा समस्या व मागण्या मांडण्यात आल्या.

      या समस्यांबाबत बोलताना राज्याचे शिक्षण सचिव श्री. देवल यांनी पोषण आहाराची मार्चपासून थकित असलेले बिले येथे आठ दिवसात सर्व शाळांना मिळतील. तसेच ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीत इंटरनेटची समस्या येत आहे, त्याबाबत बीएसएनएल ही कंपनी लवकरच ५ जी इंटरनेट सेवा देणार असल्याने हा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटेल. तसेच शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी या जिल्ह्यातील शाळांची छप्परे नादुरुस्त आहेत, ती दुरुस्ती करताना पावसाचे पाणी शाळेच्या आतमध्ये येऊ नये, या दृष्टीने पत्र्यांचे छप्पर करावे आणि त्यावर कौले टाकावीत, जेणेकरून पावसाचा आवाज आतमध्ये येणार नाही व पाणी गळतीही होणार नाही असे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे मागास व दारिद्र्य रेषेखाली शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या शिष्यवृत्ती अनुदान रकमेत बदल करण्याची गरज असून तसा प्रस्ताव आपण राज्याच्या मंत्रिमंडळात ठेवून त्यात बदल करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे यावेळी जाहीर केले.

      यावेळी वेंगुर्ला तालुक्यातील ३० प्राथमिक मुख्याध्यापक, २० माध्यमिक मुख्याध्यापक, ५ केंद्रप्रमुख यांचा समावेश होता या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तहसीलदार प्रविण लोकरे यांनी केले.