मुंबई : राज्यातील महापालिका, नगरपालिका निवडणुकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे.

ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे राज्यातील पालिका निवडणुका यापूर्वी रखडल्या होत्या. जुलै महिन्यात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने राज्य सरकारने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यामुळे या नगरपरिषदांससह राज्यातील सर्वच पालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.

शिंदे सरकारच्या निर्णयांना आव्हान

याशिवाय शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत येताच पूर्वीच्या प्रभाग रचनेत बदल केले आहेत. नगराध्यक्षाची निवडणूक थेट जनतेतून करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या निर्णयांनाही सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे आज होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान ओबीसी आरक्षणासह या मुद्द्यांवर कोर्ट काय निरीक्षण नोंदवणार, निवडणुकांबाबत काय आदेश देणार, याकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष असणार आहे.

अनेक पालिकांवर प्रशासकांची नियुक्ती

राज्यातील 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्या, 207 नगरपालिका, 13 नगरपंचायती निवडणुकांच्या प्रक्रिया संदर्भातील याचिकांवर आज सुनावणी होणार आहे. सध्या राज्यातील अनेक महापालिकांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे या पालिकांवर प्रशासकाची नियुक्ती आहे.

सत्ताबदलामुळे निवडणुका लांबणीवर

पालिका निवडणुकीसंदर्भात मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची सूचना केली होती. राज्य सरकारने पावसामुळे निवडणुका घेणे अडचणीचे होऊ शकते असे सांगितल्यावर जेथे पाऊस कमी आहे किमान तेथे तरी निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. परंतु त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा वॉर्ड रचनेत बदल केले. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या.

प्रभाग रचेनचा वाद

मविआ सरकार असताना मुंबई महापालिकेमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग आणि इतर महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्यात आला होता. शिवसेनेच्या सोईने ही प्रभाग रचना करण्यात आल्याचा आरोप तेव्हा विरोधकांनी केला होता. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येताच पुन्हा 2017 प्रमाणे चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर 28 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र, राज्य सरकारने दोन आठवड्यांची मुदत मागितल्यामुळे सुनावणी पुन्हा लांबवणीवर गेली. त्यामुळे आज होणाऱ्या सुनावणीत कोर्ट काय टीप्पणी करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.