सिंधुदुर्ग : ग्रामपंचायतीनी त्याच्या एकूण उत्पन्नातील १५ टक्के रक्कम प्रतिवर्षी धनगर समाज व इतर मागासवर्गीय यांच्या विकासासाठी खर्च केली पाहीजे, अशी मागणी ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ चे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण काकडे यांनी केली आहे.

त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाकडून धोरणात्मक आदेश देण्यात आलेले होते, परंतु काही ग्रामपंचायत शासन आदेश पालन करीत नाहीत व मागासवर्गीय सदस्य यांना विश्वासात न घेता खर्च करतात, अशी अवस्था आहे. विमुक्त जाती व भटक्या जमाती व अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय यांचे उन्नतीसाठी खर्च होणे आवश्यक असून एकूण उत्पन्नाच्या १५ टक्के ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात खर्च केली पाहिजे. उदा. वसतिगृह, अभ्यासिका, वसतिगृहातील विद्यार्थीना गणवेश वाटप, विद्यार्थी शैक्षणिक सहली, हुशार विद्यार्थीना शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक साहित्य वाटप, व्यावसायिक शिक्षण घेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, क्रीडांगणे व ग्रंथालय इत्यादीसाठी अर्थसहाय्य करणे आवश्यक आहे. परंतु प्रत्यक्षात या बाबतीत खर्च करताना आढळून येत नाहीत.  संबधीत खर्च हे आर्थिक वर्षांत करणे आवश्यक आहे, परंतु जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असून ही बाब सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे निदर्शनास आणून देण्यात येणार आहे.