महाबळेश्वर : महाराष्ट्र हे देशाला दिशा देणारे राज्य आहे. देशाने आपल्या राज्याकडून काहीतरी घ्यावे असाच आपला महाराष्ट्र आहे. तसचं डिजिटल मीडियाचे आहे. महाराष्ट्रातील डिजिटल मीडिया देशासाठी आदर्शवत आहे. कोव्हिड काळात महाराष्ट्राला, जगाला डिजिटल मिडीयाचे महत्व कळलं. याचं काळात डिजिटल मिडीयाने महत्वाची भूमिका पार पडली. त्यामुळे जशी देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आहे. तशी डिजिटल मीडियाची राजधानी मुंबई व्हावी, त्यासाठी जे धोरण ठरवायचे ते ठरवा. यासह डिजिटल मीडियाच्या समस्या मार्गी लावा, अशी मागणी राज्याचे डिजिटल मिडिया संपादक, पत्रकार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजा माने यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे केली आहे.

डिजिटल मिडिया संपादक, पत्रकार संघटनेचे पहिले राज्यस्तरीय अधिवेशन महाबळेश्वर येथे सुरु आहे. या अधिवेशनाला राज्याचे उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई, माजी खासदार श्रीनिवास पाटील, राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, यासह अन्य मान्यवर आणि मोठ्या संख्येने राज्यातील डिजिटल मिडीयाचे संपादक, पत्रकार उपस्थित आहेत. 

यावेळी बोलताना डिजिटल मिडीया संपादक, पत्रकार सांघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजा माने म्हणाले, कोव्हिड काळात महाराष्ट्राला, जगाला डिजिटल मिडीयाचे महत्व कळलं. याचं काळात डिजिटल मिडीयाने महत्वाची भूमिका पार पडली. त्याच काळात चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा झाली. राज्यातील सर्व डिजिटल पत्रकारांनी एकत्र येऊन संघटना बांधणीसाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना त्यांनी  दिल्या. त्यांच्याच सूचनेनुसार हे अधिवेशन होत आहे. डिजिटल मीडियाचे सर्व सोडवले जातील, असे आश्वसन दिले होते. त्यानंतर संघटनेची स्थापना करून आज हे पहिले राज्यस्तरीय अधिवेशन होत आहे. डिजिटल मिडीया पत्रकारांना अनेक अडचणी येत आहेत. त्या सर्व समस्या सोडवणे गरजचे आहे. आम्हाला मान सन्मान द्या. डिजिटल मीडियाचे 2021 साली डिजिटल जाहिरातीचे 41 हजार कोटींचा टर्न ओव्हर झाला. 2024 साली हा आकडा 80 हजार कोटीच्या पुढे जाईल. जशी देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आहे. तशी डिजिटल मीडियाची राजधानी मुंबई व्हावी, त्यासाठी जे धोरण ठरवायचे ते ठरवा. आमच्या संघटनेला अधिस्विकृती समितीवर स्थान द्या. गाव पातळीवर डिजिटल मिडीयात काम करताना अनेक अडचणी येतात. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर डिजिटल मीडिया पत्रकाराला ओळखपत्र देण्यासाठी  जिल्हा प्रशासनाला आदेश द्या. अशी मागणी अध्यक्ष राजा माने यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे केली आहे.