नवी दिल्ली : माध्यमातून प्रकाशित होणाऱ्या लेखांमधील मजकूराबाबत थेट सहभाग असल्याशिवाय अब्रुनकसानीच्या दाव्यांत मुख्य संपादक जबाबदार राहणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 'इंडिया टुडे' या नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या एका लेखाबद्दलची ही केस होती. भारतीय परराष्ट्र सेवेतील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या वर्तनाबाबत 2007 मध्ये एक लेख 'इंडिया टुडे' या नियतकालिकात प्रकाशित झाला होता.

संबंधित अधिकाऱ्याने या लेखातील मजकुरामुळे त्याची बदनामी झाली, अशा आशयाची फौजदारी तक्रार दाखल केली. त्यामध्ये इंडिया टुडे या नियतकालिकाचे तत्कालीन मुख्य संपादक अरूण पुरी यांना प्रमुख आरोपी करण्यात आले होते. फौजदारी न्यायालयाने त्यांना हजर राहण्याची नोटीस बजावली होती. या नोटीशीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते परंतु तिथेही फौजदारी न्यायालयाचा निकाल कायम करण्यात आला होता.

उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात विशेष याचिकेमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याचिकेची दखल घेऊन सरन्यायाधीश उदय लळित व न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने छापलेल्या लेखातील मजकूरामध्ये मुख्य संपादकांचा थेट सहभाग असल्याशिवाय ते कारवाईस जबाबदार राहणार नाहीत, असा निर्णय दिला. मात्र लेखक किंवा वार्ताहार हे कारवाईस पात्र राहतील, असे ग्राह्य धरून मुख्य संपादकांसह इतरांना आरोपी म्हणून घोषित केलेला निर्णय व त्यानुसार पाठवण्यात आलेले समन्स रद्द केले.

दरम्यान, वार्तांकन करताना वस्तुस्थितीचे तारतम्य बाळगणे महत्वाचे आहे. सकृतदर्शनी माहितीवर कोणासही गुन्हेगार ठरवणे चुकीचे आहे. योग्य न्यायनिर्णय असल्याशिवाय आक्षेपार्ह लेखन करू नये. भडक भाषा प्रयोग टाळावा, अशा सूचनाही न्यायमूर्ती यांनी केल्या आहेत.