नवी दिल्ली : भारतीय सैन्यातील ३४ महिलांनी केंद्र सरकारने त्यांची पदोन्नती स्थगित करून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना बढती दिल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या सर्व महिला अधिकारी १९९२ ते २००७ दरम्यान सैन्यात भरती झाल्या होत्या.
केंद्र सरकारने आमची पदोन्नती स्थगित करून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना बढती दिली. केंद्र सरकारचा हा निर्णय, महिलांना कायस्वरुपी आयोग देण्याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहे, असे या याचिकेत सांगण्यात आले होते. या याचिकेवर सुनावणी पार पडली असून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
भारतीय सैन्यात सेवा देणाऱ्या सर्व पात्र महिला अधिकाऱ्यांना कायस्वरुपी आयोग देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. तसेच २०१० सालच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान केल्याबद्दल केंद्र सरकारला फटकारले होते. याचबरोबर मार्च २०२१ मध्ये झालेल्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, सैन्यात सेवा देताना मिळणारे सर्व लाभ महिला अधिकाऱ्यांनाही दिले जावे. याबाबत तीन महिन्यात निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालच्या मार्च २०२१ च्या निर्णयाला १८ महिने उलटून गेल्यानंतरही संरक्षण मंत्रालयाकडून आमच्या पदोन्नदीबाबत कोणतीही समिती गठीत करण्यात आली नाही, असा तर्क महिला अधिकाऱ्यांकडून नव्याने दाखल केलेल्या याचिकेत देण्यात आला आहे. ‘
याचिकाकर्त्यांचे वकील राकेश कुमार यांनी, सर्व महिला अधिकारी या पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नती स्थगित करण्याबाबत कोणताही निर्यण घेतला नव्हता. याउलट केंद्र सरकारने पात्र महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरुपी आयोग दिला पाहिजे असे न्यायालयाने म्हटले होते, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठसमोर याप्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाला यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे.
भारतीय सैन्यात शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या माध्यमातून महिला अधिकाऱ्यांना भरती केले जाते. त्यानुसार महिला अधिकारी या १० वर्ष सेवा देतात. तसेच त्यांना चार वर्षांची मुदतवाढही दिली जाते. अशा महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरुपी कमिशन देण्याबाबत म्हणजे त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत त्यांची सेवा कायम ठेवण्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती.