नागपूर : कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोट आणि खावटी असे दोन प्रकरणं दाखल केल्यावर पोटगीचे प्रकरण सुरुच असताना घटस्फोट दिल्याने न्याय पूर्ण होत नसल्याचे निरीक्षण कोर्टाकडून नोंदवण्यात आले. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रकरण पुन्हा कौटुंबिक न्यायालयात वर्ग केले. तसेच याचिकाकर्त्यांना घटस्फोटासाठी पुन्हा नवी याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले. हिंदू विवाह कायदा, 1955 मधील कलम 24 आणि 25, जे पालनपोषणाशी संबंधित आहेत. लिंग-तटस्थ तरतुदी आहेत आणि पती किंवा पत्नी दोघांपैकी एकाला त्यांच्या जोडीदाराकडून त्याच अंतर्गत भरणपोषणाची मागणी करता येत असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. तरतुदींनुसार देखभालीची मागणी करणाऱ्या व्यक्तीकडे स्वतःचे/स्वतःचे उदरनिर्वाह करण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न नसणे, आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने सांगितले. याचिकाकर्त्याच्यावतीने अॅड. शिल्पा तपाडीया-लोहिया यांनी बाजू मांडली.

 हिंदू विवाह कायद्यातील कलम 24 आणि 25 ज्या पक्षाकडे त्याच्या किंवा तिच्या समर्थनासाठी पुरेसे स्वतंत्र उत्पन्न नाही आणि आवश्यक खर्च आहे अशा पक्षकाराच्या देखभालीची तरतूद आहे. ही एक लिंग तटस्थ तरतूद असून पत्नी किंवा पती कोणीही देखभालीसाठी दावा करू शकतात. मात्र, देखभालीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीकडे स्वतंत्र उत्पन्न नाही जे तिच्या किंवा तिच्या समर्थनासाठी पुरेसे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. खटला प्रलंबित असताना पोटगीचा अधिकार देणारे कलम 24 मधील हे वरदान ठरत असल्याचेही यावेळी न्यायालयाने सांगितले.