मुंबई  : भारतात प्रथमच केंद्र सरकारने खासगी दुचाकींना राईड-हेलिंग ॲग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मवर बाईक टॅक्सी सेवा देण्याची परवानगी दिली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने यासाठी सुधारित 'मोटार वाहन ॲग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५' अधिसूचित केली आहेत. मात्र, यासाठी राज्य सरकारांची मंजुरी आवश्यक असेल.

या नव्या नियमावलीनुसार, मोटार वाहन कायद्याच्या कलम ६७ (३) अंतर्गत राज्य सरकारांना खासगी वापरासाठी नोंदणीकृत दुचाकींचे एकत्रीकरण करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. या निर्णयामुळे वाहतूक कोंडी व प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. लोकांना स्वस्त वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध होईल. तसेच रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा सरकारचे मत आहे.

 कलम २३.३ अंतर्गत राज्य सरकारांना परवाने देण्यासाठी ॲग्रीगेटरकडून दररोज, आठवड्याने किंवा पंधरवड्याने शुल्क आकारण्याचा अधिकार असले. मात्र, हे शुल्क बंधनकारक नसून राज्य सरकार इच्छेनुसार निर्णय घेऊ शकते.

या निर्णयामुळे रॅपिडो, ओला, उबरसारख्या बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या या सेवा अनेक राज्यांमध्ये चालवल्या जात आहेत. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र संबंधित राज्य सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. रॅपिडोने या निर्णयाचे स्वागत करताना याला "विकसित भारताच्या दिशेने मैलाचा दगड" असे म्हटले आहे. कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागात लाखो रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, तसेच वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण यावरही उपाय मिळेल. कंपनीने सर्व निर्धारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हा उपक्रम राबविण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांना पाठिंबा देण्याची विनंती केली आहे.

चालकांसाठी कडक अटी

खासगी दुचाकी चालवणाऱ्या चालकांसाठी इतर ॲग्रीगेटर चालकांप्रमाणेच नियम असतील

पोलीस व्हेरिफिकेशन (किमान ७ दिवस आधी)

वैद्यकीय तपासणी (डोळ्यांची तपासणी, मानसिक स्थैर्य चाचणी)

किमान ५ लाखांचा आरोग्य विमा

१० लाख रुपयांचे टर्म इन्शुरन्स

४० तासांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करणे

सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांची व्यापक रचना

२०२० मध्ये आलेल्या मूळ नियमावलीनंतर भारताच्या शेअर मोबिलिटी क्षेत्रात झपाट्याने बदल झाल्यामुळे ही सुधारणा आवश्यक ठरली, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. बाईक शेअरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती मागणी, आणि ऑटो-रिक्षा सेवेतील बदल यामुळे ग्राहकवर्ग वाढला आहे. नवीन नियमांनुसार, ॲग्रीगेटर कंपन्यांना नवीन परवान्यांसाठी ५ लाखांचे शुल्क भरावे लागेल, तर नूतनीकरणासाठी २५ हजार परवाना शुल्क भरावे लागेल.