भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंधांमध्ये मोठी उलथापालथ झाली आहे. अमेरिकेच्या नव्या सीमाशुल्क नियमांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे भारतीय टपाल विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

25 ऑगस्टपासून अमेरिकेला जाणारी सर्व प्रकारची टपाल सेवा भारतीय पोस्ट विभागाने तात्पुरती थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या कर धोरणांचा हा थेट परिणाम असल्याचे सांगितले जात आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 25% आयात शुल्क आणि रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल अतिरिक्त 25% दंड लादला आहे. यामुळे एकूण शुल्क 50% पर्यंत वाढले आहे. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार तणाव वाढलेला आहे.

याच धोरणाचा भाग म्हणून, अमेरिकेने कार्यकारी आदेश क्रमांक 14324 जारी केला आहे, ज्यानुसार 800 अमेरिकन डॉलर्सपर्यंतच्या वस्तूंना मिळणारी शुल्क-मुक्त सवलत (duty-free de minimis exemption) रद्द करण्यात आली आहे.

याचा थेट परिणाम म्हणून, २९ ऑगस्टपासून अमेरिकेला जाणाऱ्या सर्व आंतरराष्ट्रीय टपाल वस्तूंवर आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (IEEPA) अंतर्गत कस्टम ड्युटी लागू होईल.

टपाल सेवेवर नेमका काय परिणाम?- टपाल विभागाने स्पष्ट केले आहे की, १०० अमेरिकन डॉलर्सपर्यंतच्या भेटवस्तू या शुल्कातून मुक्त राहतील. मात्र, नवीन नियमांनुसार, आंतरराष्ट्रीय टपाल नेटवर्क किंवा अमेरिकेच्या कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) द्वारे मंजूर केलेल्या "पात्र पक्षांना" हे शुल्क गोळा करून ते पाठवणे आवश्यक आहे.

मुख्य समस्या- अनिश्चितता : CBP ने १५ ऑगस्ट रोजी मार्गदर्शन तत्वे जारी केली असली तरी, "पात्र पक्ष" कोण असतील आणि शुल्क संकलनाची नेमकी प्रक्रिया कशी असेल, हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही.

परिचालन समस्या- या अनिश्चिततेमुळे, अमेरिकेला जाणाऱ्या हवाई कंपन्यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांकडे २५ ऑगस्टनंतर मालाचा स्वीकार करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. परिणामी, टपाल विभागाने २५ ऑगस्टपासून अमेरिकेला जाणारी सर्व टपाल सेवा तात्पुरती स्थगित केली आहे, ज्यात १०० अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त किंमतीची पत्रे, कागदपत्रे आणि इतर वस्तूंचा समावेश आहे.

ग्राहकांसाठी सूचना आणि पुढील पावले- टपाल विभागाने सांगितले आहे की, ज्या ग्राहकांनी आधीच अमेरिकेसाठी वस्तू बुक केल्या आहेत, त्यांना पोस्टेजचे पैसे परत मिळवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

विभाग सर्व संबंधित भागधारकांशी समन्वय साधत असून, परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. ही सेवा लवकरात लवकर पूर्ववत सुरू करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हा विकास आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि लॉजिस्टिक्समध्ये बदलत्या नियमांमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवर प्रकाश टाकतो. या निर्णयामुळे तात्काळ त्रास होणार असला तरी, भविष्यातील नुकसानीपासून वाचण्यासाठी आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी हे आवश्यक पाऊल मानले जात असल्याचे सांगितले जात आहे.