नवी दिल्ली : वर्षाच्या सुरवातीलाच केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाची घोषणा केली आहे. परंतु त्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली नसल्याने कर्मचारी चिंतेत होते. कारण ही प्रक्रिया सुरु होण्यासाठी जितका कालावधी लागेल तसं ८ वा वेतन आयोग लांबणीवर पडेल. पण सध्या सरकार दरबारी अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे ८ व्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेतील अडथळे दूर होऊ शकतात. यामुळे साधारण १ कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना फायदा होऊ शकतो. 

सरकारने ८ व्या वेतन आयोगासाठी काही नियम, शर्ती व अटी तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. प्रसारमाध्यमांमधील बातम्यांनुसार, नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत सरकारकडून अधिसूचना येण्याची दाट शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, कर्मचारी संघटनांचा मोठा दबाव दिसून येत आहे. परिणामी ८ व्या वेतनाचा आयोगाचा मसुदा तयार करण्यासाठी सरकार जास्त कालावधी घेणार नाही. ७ व्या वेतन आयोगाचा कालावधी ३१ डिसेंबर रोजी संपणार आहे. त्यानंतर सरकार तातडीने ८ व्या वेतन आयोगाबाबत निर्णय जाहीर करेल.

नवीन आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती लवकरच होणार असल्याची माहिती अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली. सध्या केंद्र सरकारने राज्य सरकारे आणि अर्थविभागाकडून सूचना मागवल्या असून, त्यांची समीक्षा सुरू आहे. पंकज चौधरी म्हणाले, सरकार या विषयावर सक्रियपणे काम करत आहे. योग्य वेळी ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाशी संबंधित अधिसूचना जारी केली जाईल.

८ वा वेतन आयोग गठीत झाल्यानंतर ३ ते ९ महिन्यांत अहवाल तयार होईल. ७ वा वेतन आयोग फेब्रुवारी २०१४ मध्ये गठीत झाला होता आणि २०१५ मध्ये त्याचा अहवाल सादर झाला. जर आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापण्याची घोषणा नोव्हेंबर मध्ये झाली तर याविषयीचा अहवाल एप्रिल २०२७ पर्यंत येण्याची शक्यता आहे. जुलै २०२७ मध्ये नवीन वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. ८ व्या वेतन आयोगाचा ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख सेवानिवृत्तीधारकांना फायदा होईल. संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचारी आणि सेवानिवृत्तीधारकांनाही त्याचा लाभ मिळेल.

दरम्यान पुढील वेतन आयोग लागू होईपर्यंत जानेवारी २०२६ ते जून २०२७ या १८ महिन्यांतील थकबाकी देण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. जर फिटमेंट फॅक्टर २.८६ टक्के गृहीत धरला तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात घसघशीत वाढ होईल. तर कर्मचारी थकबाकीतूनच मालामाल होतील. २.८६ फिटमेंट फॅक्टरच्या सहाय्याने शिपायाचा पगार ३३,४८० रुपयांनी वाढेल. १८ महिन्यांची थकबाकी (३३,४८०×१८) ६,०२,६४० रुपये मिळेल.