ब्युरो न्युज : राज्यातील सत्तासंघर्ष प्रकरणात आज ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल हे घटनापीठासमोर युक्तिवाद करणार आहेत. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सत्तासंघर्षात राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. तसेच, कपिल सिब्बल यांनीही राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यामुळे तत्कालीन राज्यपाल भगतहिंक कोश्यारी यांच्याबाबत आज कपिल सिब्बल नेमका कोणता मुद्दा मांडणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थित उपाध्यक्ष काम करतात. त्यांचे काम घटनाबाह्य होते, असे म्हणणे चुकीचे.

आमदारांविरोधातील अपात्रतेची कारवाई आणि अविश्वास प्रस्ताव या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. कोणत्याही स्थितीत अपात्रतेची कारवाई थांबवता येत नाही.

राज्यपाल फक्त राजकीय पक्षांशी चर्चा करू शकतात. गटाशी नाही. राज्यपालांनी चुकीच्या पद्धतीने बहुमत चाचणी बोलावली.

बंडखोर 34 आमदारांनाच राज्यपालांनी शिवसेना गृहीत धरले. राज्यपालांनी कोणत्या घटनात्मक अधिकारात बहुमत चाचणी बोलावली?

फुटलेला एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष नाही. तरीही राज्यपालांनी त्यांना बहुमत चाचणीसाठी बोलावले. त्यामुळेच नबाम रेबिया केस चुकीची.

राजकीय पक्ष कोण, हे निवडणूक आयोग ठरवते. गट स्वत:ला पक्ष म्हणू शकत नाही. राजकीय पक्ष हा मूळ गाभा

राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर आमदार निवडून येतात. वैयक्तिक क्षमतेवर नाही.

घटनेत गटाला मान्यता नाही. फुटलेला एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष नाही. राजकीय पक्ष हाच मूळ गाभा.

राजकीय आणि विधिमंडळ पक्षामध्ये राजकीय पक्षालाच प्राधान्य. राज्यपाल पक्षालाच चर्चेसाठी बोलावू शकतात.

केवळ एका पक्षातून आमदार फुटले म्हणून राज्यपाल थेट बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. पक्षातून केवळ एक गट वेगळा झाला म्हणून राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. कारण आघाडी ही पक्षांमध्ये होती. महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार होते. गटांचे नव्हे.

शिवसेनेचे सर्व आमदार भाजपमध्ये गेले असते तर कदाचित राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकले असते.

मुख्यमंत्री बनण्यासाठीच एकनाथ शिंदेंनी सरकार पाडले. त्यासाठी राज्यपालांचा वापर. राज्यपालांची भूमिका घटनाविरोधी.

बहुमत चाचणीला आमचा विरोध नाही. मात्र, राज्यपालांनी ज्या पद्धतीने बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, त्याला विरोध आहे.

सरन्यायाधीशांचे ताशेरे

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पक्षांतर्गत असंतोषाच्या मुद्द्यावर राज्यपाल राज्य सरकारला बहुमत चाचणीचा आदेश कसा देऊ शकतात, असा सवाल केला होता. उद्धव ठाकरेंकडे संख्याबळ नव्हते हे खरेय; परंतु बहुमत चाचणीचा आदेश देऊन सरकार कोसळेल असा विशिष्ट परिणाम साधण्यासाठी राज्यपाल आपल्या पदाचा वापर करू शकत नाहीत, अशा कडक शब्दांत घटनापीठाने ताशेरे ओढले.

3 वर्षांचा संसार एका रात्रीत कसा मोडला?

बुधवारी राज्यपालांच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. त्या वेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी प्रश्नांचा भडिमार करीत महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि राज्यपालांची भूमिका याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तीन वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला, असा सवाल करून महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य आहे; परंतु अशा घटनांमुळे महाराष्ट्राबद्दल अतिशय वाईट मतप्रदर्शन करण्यात आले, असे ते म्हणाले. दरम्यान, मेहता यांच्या युक्तिवादानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा युक्तिवाद सुरू केला. गुरुवारीही याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

सरन्यायाधीश अन् राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांच्यात झडलेल्या प्रश्नोत्तरांच्या फैरी

न्या. चंद्रचूड : नेमके काय घडले की राज्यपालांनी चाचणीचे आदेश दिले ?

अ‌ॅड.तुषार मेहता : उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास नसल्याचे शिवसेनेच्या ३४ आमदारांचे पत्र, ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढल्याचे अपक्ष आमदारांचे पत्र तसेच विरोधी पक्षनेते (देवेंद्र फडणवीस) यांचे बहुमत चाचणीची मागणी करणारे पत्र अशा विविध घटना घडल्याने राज्यपालांनी चाचणीचे आदेश दिले. परंतु पराभव अटळ दिसत असल्याने उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

न्या. चंद्रचूड : विकास निधी अथवा पक्षाच्या तत्त्वाविरुद्ध वर्तन अशा मुद्द्यांवर आमदारांत असंतोष निर्माण होऊ शकतो. परंतु बहुमत चाचणीसाठी तो पुरेसा ठरतो का ? आमदार नाखुश आहेत, सरकार अल्पमतात आहे हे विरोधी पक्षनेता म्हणणारच. आमदारांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे, असेही विरोधी पक्षनेत्याच्या पत्रात आहे. परंतु सुरक्षेचा मुद्दा हा बहुमत चाचणीचा आधार ठरू शकत नाही. पक्षाच्या आमदार - कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे असे ३४ आमदारांच्या ठरावात म्हटले आहे. उद्धव ठाकरेंकडे पुरेसे संख्याबळ नव्हते हेसुद्धा खरे. परंतु राज्यपालांनी इतरांच्या क्षेत्रात ढवळाढवळ करून खतपाणी घालू नये. सत्ताधारी पक्षांना लोक डिवचणार आणि राज्यपाल सत्ताधारी पक्षाचे सरकार पाडणार हे लोकशाहीचे अत्यंत विदारक चित्र आहे.

न्या. चंद्रचूड : काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत तीन वर्षे सुखी संसार चालला होता. मग अचानक एके दिवशी तुम्ही घटस्फोट घेण्याचे ठरवता. बंडखोरांपैकी काही मंत्रीही होते. मग एवढा दीर्घकाळ तुम्ही काय करीत होता आणि अचानक तुम्हाला काडीमोड का हवा आहे, असे प्रश्न राज्यपालांनी आमदारांना विचारायला पाहिजे होते. बंडखोर आमदारांनी केवळ गटनेता आणि प्रतोद नियुक्तीसाठी पत्र दिले होते. त्यामुळे हे पत्र बहुमत चाचणीसाठी पुरेसे नव्हते. तरीही राज्यपालांनी तसे गृहीत धरून बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश दिल्याने सरकार कोसळण्यास मदत झाली. एकदा सरकार स्थापन झाल्यावर राज्यात स्थिर सरकार असावे, अशी भूमिका घेणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. मात्र, महाराष्ट्रात जे काही झाले ते अत्यंत चुकीचे होते. महाराष्ट्र हे अतिशय सुसंस्कृत राज्य म्हणून ओळखले जाते. मात्र, अशा घटनांमुळे अतिशय ‌वाईट पद्धतीने बोलले गेले.

बुधवारी कपिल सिब्बल यांनी केलेला युक्तिवाद

राज्यपालांनी आमदारांना नव्हे तर राजकीय पक्षाला महत्त्व दिले पाहिजे. अन्यथा आयाराम-गयारामचे युग येईल. 34 आमदार आयोगाकडे गेले असते तर आपोआप अपात्र झाले असते. पण त्या वेळी तसे झाले नाही. राज्यपालांनी त्यांना निवडणूक आयोगाकडे पाठवायला हवे होते, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील अ‌ॅड.कपिल सिब्बल यांनी केला.