पणजी : कांदोळी-कळंगुट समुद्रकिनाऱ्यावर १६७ शॅक्स असून त्यांपैकी १६१ जणांकडे गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मंडळाने त्यांना बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. ही माहिती मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केली आहे. याची दखल घेऊन परवाना मिळेपर्यंत हे शॅक्स बंद ठेवावेत, असे निर्देश खंडपीठाने जारी केला आहेत.
रुबेन फ्रॅन्को यांनी वरील विषयाला धरून खंडपीठात पुराव्यांसह जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, पर्यटन खाते, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए), कळंगुट पंचायत आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना प्रतिवादी केले आहे. मंगळवारच्या सुनावणीवेळी मंडळाचे सदस्य सचिव आणि उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी यांना ५ एप्रिलपर्यंत कृती अहवाल सादर करण्याचा निर्देशही खंडपीठाने जारी केला आहे.
कांदोळी आणि कळंगुट किनाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात बोअरवेल आणि सॉकपिट बांधण्यात आल्याचा दावा फ्रॅन्को यांनी याचिकेत केला होता. याची दखल घेऊन खंडपीठाने संबंधित यंत्रणांना परिसराची पाहणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाहणी केली असता, या परिसरात १६७ शॅक्स उभारण्यात आले असून त्यांतील १६१ जणांकडे मंडळाची परवानगी नसल्याचे आढळून आले. याची दखल घेऊन संबंधित शॅक्स बंद करण्याचे आदेश मंडळाने जारी केले. ही माहिती मंगळवारी खंडपीठात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यात आली.
दरम्यान, सुनावणी वेळी पर्यटन खात्याने संबंधित शॅक्सना तात्पुरता परवाना दिल्याची माहिती खंडपीठात देण्यात आली. यावर खंडपीठाने पर्यटन खाते आणि इतर यंत्रणांना धारेवर धरले. शिवाय परवाने मिळेपर्यंत शॅक्स व्यवसाय करण्यास मज्जाव केला. दरम्यान, संबंधितांनी आवश्यक प्रक्रिया करून परवान्यासाठी अर्ज केल्यास पर्यटन खात्याने तपासणी करून कायद्यानुसार त्यांना व्यवसाय सुरू करण्यास परवाने देण्यास मोकळीक दिली.