नवी दिल्ली : स्पर्धा परीक्षांमधील सावळ्यागोंधळाला तसेच पेपर फुटीला रोखण्यासाठी 'पब्लिक एक्झामिनेशन (प्रिव्हेंशन ऑफ अनफेअर मीन्स) कायदा, २०२४' अधिक कडक करण्यासाठी एका सुधारणा विधेयकाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. येत्या सोमवारी 27 जुलैला हे विधेयक संसदेत सादर करुन त्याला मंजूरी मिळण्याची शक्यता आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशभरातील लाखो तरुण आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्य सुरक्षित होण्यास मदत होणार आहे. 

पेपर लीकचा वाद आणि सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी गुरुवारी मध्यरात्री ट्विटरवर विद्यार्थ्यांसाठी एक व्हिडिओ संदेश जारी केला. यामध्ये पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, पेपर लीक होणे ही काही किरकोळ बाब नाही; यामुळे लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यामुळेच, पेपर लीक रोखण्यासाठी गेल्या अडीच महिन्यांत अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. दोषींना अटक करण्यात आली असून ते सध्या तुरुंगात आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही याची काळजी घेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, यावर त्यांनी भर दिला. म्हणूनच, २२ लाख विद्यार्थ्यांसाठी कमी कालावधीत परीक्षा घेण्यात आली आणि १९ जुलै रोजी निकाल जाहीर करण्यात आले. पेपर लीक रोखण्यासाठी एक नवीन विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाईल आणि ते लवकरात लवकर मंजूर करून घेण्याचे प्रयत्न केले जातील अशी घोषणा त्यांनी केली. 

दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिलेल्या पेपरफुटी सुधारणा विधेयकामध्ये पेपर लीक करणाऱ्या टोळ्यांविरुद्ध कठोर तरतुदींचा समावेश असेल. तसेच यात दोषी आढळणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते.