नवी दिल्ली : आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे उच्च शिक्षण थांबू नये यासाठी केंद्र सरकारमार्फत 'प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना' सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध होते. केंद्र सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी 'प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी (पीएम-विद्यालक्ष्मी) योजने'ला मंजुरी दिली. 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२०' च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत अशी ही योजना पूर्णपणे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर चालते.

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून, १.१२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना जामीनदार किंवा तारण न देता शैक्षणिक कर्ज मिळाले आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण १५,६३४.७८ कोटी रुपयांची १,१२,८१७ शैक्षणिक कर्जे मंजूर करण्यात आल्याची माहिती शिक्षण राज्यमंत्री सुकांत मजुमदार यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात दिली. या योजनेत ७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी, सरकार स्वतः कर्ज रकमेच्या ७५ टक्के भागाची हमी देते.

'प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना' नेमकी काय आहे आणि तुम्ही घरबसल्या याचा लाभ कसा घेऊ शकता, हे जाणून घेऊया.

असा करा अर्ज

अर्ज करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्जाची सर्व प्रक्रिया तसेच योजनेबाबत माहिती सविस्तरपणे वाचावी. त्यानंतर रजिस्ट्रेशन पर्यायावक क्लिक करुन नाव, पत्ता, इमेल आयडी इत्यादी माहिती भरुन रजिस्ट्रेशन करावे. रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रजिस्ट्रेशन नंबर आणि पासवर्ड मिळेल. त्याच्या मदतीने तुम्ही संकेतस्थळावर लॉगईन करु शकता.

लॉगीन केल्यानंतर नवीन पेज ओपन होईल. त्यावर तुम्हाला अर्जाचा पर्याय दिसेल. त्यावर क्लिक करुन  अर्ज करण्यासाठी आवश्यक माहिती भरावी लागेल. त्यानंतर तुम्हाला आधार कार्ड, कुटुंबाचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, तुमची शैक्षणित गुणपत्रे तसेच इतर कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. ही सर्व माहिती भरल्यानंतर अर्ज पुन्हा एका तपासून सबमिट ऑप्शनवर क्लिक करावे. यानंतर तुम्हाला अर्ज सबमिट झाल्याचा मॅसेज येईल. अर्जाबाबतची पुढील माहिती तुम्हाला ईमेलद्वारे कळवली जाईल.

या योजनेअंतर्गत शैक्षणिक कर्ज घेण्यासाठी कोणतेही तारण ठेवण्याची किंवा हमीदाराची आवश्यकता नाही. बँकांवरील जोखीम कमी करण्यासाठी, केंद्र सरकार ७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जावर ७५ टक्के क्रेडिट हमी देते. तसेच ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना १० लाख रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जावर ३ ट्के व्याज अनुदान मिळेल. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर पैसे थेट 'डिजिटल रुपया' वॉलेटमध्ये जमा होतात.