नवी दिल्ली : महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणाऱ्या महिलांनाही भारतीय न्याय संहितेतील (पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेतील) क्रूरतेशी संबंधित कलम ४९८ए अंतर्गत संरक्षण मिळू शकते, असे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे विवाहासारख्या नात्यात राहणाऱ्या महिलांच्या कायदेशीर संरक्षणाला अधिक बळ मिळणार आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की, प्रत्येक ‘लिव्ह इन’ संबंधाला आपोआप वैवाहिक नात्याचा दर्जा मिळणार नाही. मात्र, दीर्घकाळ एकत्र राहणे, समाजात पती-पत्नी म्हणून वावर, आर्थिक व भावनिक जबाबदाऱ्या आणि नात्याचे स्वरूप यांसारख्या बाबींचा विचार करून संबंधित प्रकरणात संरक्षण लागू होऊ शकते.

न्यायालयाच्या मते, कायद्याचा उद्देश महिलांना कौटुंबिक अत्याचार आणि मानसिक किंवा शारीरिक छळापासून संरक्षण देणे हा आहे. त्यामुळे विवाहासारख्या स्वरूपाच्या नात्यातील महिलांनाही योग्य परिस्थितीत कायद्याचे संरक्षण नाकारता येणार नाही.

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे ‘लिव्ह इन’ नात्यात राहणाऱ्या महिलांना न्याय मिळविण्याचा मार्ग अधिक स्पष्ट होईल. तसेच, अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे निर्णय देईल.

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि समान न्यायाच्या तत्त्वाला बळकटी देणारा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, भविष्यात अशा स्वरूपाच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी तो मार्गदर्शक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.