नवी दिल्ली  : आंदोलनांच्या वेळी दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत, गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे केलेल्या आरोपींना वगळता इतर आंदोलकांवरील प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) मागे घेण्याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य राज्य सरकारांना असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की, लोकशाही व्यवस्थेत शांततापूर्ण आंदोलन हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. अनेकदा आंदोलनादरम्यान किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होतात. अशा प्रकरणांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन, सार्वजनिक हित आणि न्यायाच्या दृष्टीने राज्य सरकार योग्य निर्णय घेऊ शकते.

मात्र, खून, दंगल, जाळपोळ, गंभीर हिंसाचार, सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान किंवा इतर गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या आरोपींना या सवलतीचा लाभ देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे राज्य सरकारांना आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणांचा स्वतंत्रपणे पुनर्विचार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तथापि, प्रत्येक प्रकरणातील पुरावे, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊनच एफआयआर मागे घेण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे शांततापूर्ण आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो. त्याचवेळी गंभीर गुन्हे करणाऱ्यांवर कायद्याची कारवाई कायम राहणार असल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या तत्त्वालाही धक्का बसणार नाही.