नवी दिल्ली : जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी होत असताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने राज्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करू नये, असा सल्ला दिला आहे. जुनी पेन्शन योजना सुरू केल्यास खर्च अनेक पटींनी वाढून त्यामुळे तिजोरीवर भार पडेल, असे RBI ने म्हटले आहे. तसेच पुढील वर्षी देशात सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींनी चुकीची आश्वासने देऊन खर्च वाढवण्याऐवजी महसूल वाढवण्याचा सल्लाही RBI ने दिला आहे.

RBI ने अहवालात जुन्या पेन्शन योजनेच्या आश्वासनांवर चिंता व्यक्त केली आहे. जनतेला आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनांमुळे आर्थिक बोजा वाढू शकतो. जुनी पेन्शन योजना सरकारी तिजोरीसाठी अत्यंत हानिकारक सिद्ध होईल, असा सल्ला RBI ने राज्य सरकारांना दिला आहे. 

काही राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू, काही राज्यांमध्ये विचार सुरू अलीकडेच काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू केली आहे. यामध्ये राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाब या राज्यांचा समावेश आहे. तसेच कर्नाटकातही जुनी पेन्शन योजना आणण्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने राज्यांना नवीन पेन्शन योजना सुरू ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. RBI ने ‘स्टेट फायनान्स अ स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ २०२३-२४’ हा अहवाल प्रसिद्ध करत राज्यांना इशारा दिला आहे.

RBI ने राज्यांना इशारा देत म्हटले आहे की, जर सर्व राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना परत आणली, तर त्यांच्यावरील आर्थिक भार सुमारे साडेचार पट वाढेल, जुन्या पेन्शन योजनेचा जीडीपीवर नकारात्मक परिणाम होईल. यावरील अतिरिक्त खर्चाचा बोजा २०६० पर्यंत जीडीपीच्या ०.९ टक्क्यांवर पोहोचेल.

चुकीची आश्वासने देऊन खर्च वाढवू नका !

पुढील वर्षी देशात सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने लोकप्रतिनिधीना आश्वासने देऊन खर्च वाढवण्याऐवजी महसूल वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे.सर्व राज्यांनी आपली कमाई वाढविण्याचा विचार करावा, असे या अहवालात म्हटले आहे. राज्यांनी नोंदणी शुल्क, मुद्रांक शुल्क कमी करणे, अवैध खाणकाम थांबवणे, कर संकलन वाढवणे आणि करचोरी थांबवणे यावर भर दिला पाहिजे. याशिवाय मालमत्ता आणि ऑटोमोबाईलवरील करांचे नूतनीकरण करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे, ज्यामुळे राज्यांचा महसूल वाढेल, असेही नमूद केले आहे.

विकास योजनांसाठी पैसाच उरणार नाही

RBI च्या अहवालानुसार, ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू केली आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर इतर राज्यांनीही ते आणण्याचा विचार सुरू केला आहे. तसे झाल्यास राज्यांवरचा आर्थिक बोजा वाढून विकासकामांवर होणारा खर्च कमी होईल. जुनी पेन्शन योजना हे मागासलेले पाऊल आहे. हे मागील सुधारणामधून मिळालेले नफा कमी करेल. यामुळे भावी पिढ्यांचे नुकसान होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. आरबीआयच्या अहवालानुसार, जुन्या पेन्शन योजनेची शेवटची तुकडी २०४० च्या सुरुवातीला निवृत्त होईल आणि त्यांना २०६० पर्यंत पेन्शन मिळत राहील.